खारेज गरिएका कार्यालय यथावत

सुर्खेत: प्रदेश सरकारले यसअघि खारेज गरेका कार्यालय यथावत रहने भएका छन् । सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसहितका केही कार्यालय खारेज गरेको थियो । तर खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएपछि तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली–२०८०’ बाट ती कार्यालयहरू हटाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको थियो । उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, नयाँ ओएनएम नबन्दासम्मका लागि कार्यालयहरू यथावत अवस्थामा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिमार्जित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार नहुँदासम्म कार्यालयहरू साविककै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी नयाँ ओएनएम गर्ने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पु¥याउन लागिएको हो । उस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनालय कायम राखेर प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले हचुवामा कार्यालय खारेजी गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

एकाएक शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज हुँदा आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन सिर्जना भएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको थियो भने उत्तरपुस्तिका छपाइलगायतका काम रोकिएका थिए ।

निर्देशनालय खारेजभएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका थिए । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विषयगत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामदेखि तीन हजार दुई सय ८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेका थिए । आइतवारको निर्णयसँगै निर्देशनालयले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउने भएको छ ।

यस्तै कृषि विकास निर्देशनालय खारेज हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका ८० भन्दा बढी योजना अलपत्र पर्ने अवस्था बनेको थियो । निर्देशनालयले तीन वटा कार्यालयको काम गर्दै आएको छ । कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत, नाफा परियोजना र निर्देशनालयको काम एकैसाथ गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै नयाँ योजनाको सम्झौता र सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम ठप्प भएको थियो । सरकारले भने आर्थिक र संरचनागत भार कम गराउन कार्यालयहरू खारेज गरिएको बताउँदै आएको छ ।

यसैगरी आइतवारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिपेन्द्र मगरातीलाई कायम मुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०८०, सोमबार ०५:०५