गलत प्रवृत्तिलाई बढावा

कर्णाली प्रदेश राजधानी सहरी सडक स्तरोन्नतिको कार्य अधुरै छ । सडक निर्माण कार्य तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयावधि सकिँदा पनि स्तरोन्नतिको कार्य पूरा हुन नसकेको हो । वीरेन्द्रनगरका १५ वटा सडकलाई प्याकेजमा स्तरोन्नतिको कार्य थालिएको थियो । साढे दुई वर्षमा १९ प्रतिशत मात्र काम भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले प्रदेश राजधानी सहरी सडक निर्माणका लागि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७८ भदौ १७ गते विभिन्न १५ वटा सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का सम्झौता सकिएको छ । तर, सडक निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ ।

निर्देशनालय र कन्स्ट्रक्सनबीच यी सबै सडकहरू २०७९ फागुन २८ गतेसम्म निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा ती सडक सम्पन्न भएका छैनन् । निर्माण कम्पनीले हालसम्म निर्देशनालयबाट जम्मा एक करोड ९२ लाख रूपैयाँ लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त शीर्षकमा पर्याप्त बजेट रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सहरी सडक आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिएको छ । २०७९ फागुन २८ मा म्याद सकिएको हो । म्याद सकिएपनि अहिले निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा काम गरिरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी धितालले जानकारी दिए । कन्स्ट्रक्सनले २०८१ असार मसान्तसम्म काम गर्नेगरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा प्रतिवद्धता पत्र पेस गरेको छ । कामको आधारमा मात्र म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नकटाएको खण्डमा भने म्याद थप हुने छैन । कम्पनीले कम्तीमा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत कटाउनुपर्छ, अनि मात्र म्याद थप हुन्छ ।

योजना अन्तर्गतका केही सडकमा भने निर्माणको काम चलिरहेको छ । १५ वटा योजनाको स्तरोन्नति गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा सम्झौता गरिएका मध्ये कुनैको पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । विभिन्न स्थानका सडक निर्माण कार्य अधुरा छन् । अधिकांश सडकमा नाला निर्माण, सव–वेस र वेस निर्माणको काम बाँकी रहेको देखिन्छ । यद्यपि, केही स्थानमा भने धमाधम काम अघि बढेको छ । सम्झौताअनुसार समयमै काम नहुने समस्या पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सधैँ देखिने गरेको छ । यही अवस्था प्रदेश राजधानी सहरी सडक अयोजनामा पनि दोहोरिएको छ । ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुका साटो पटक पटक म्याद थप गर्ने गलत प्रवृत्तिले पनि यस्तो लापरबाहीलाई बढावा दिइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०५:०३