निर्देशनालय खारेजीबारे सामाजिक समितिको चासो

सुर्खेत: शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरिएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । बुधवार सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेललाई बोलाएर समितिले निर्देशनालय खारेज गर्दा हुने जटिलताबारे छलफल गरेको हो ।

निर्देशनालय खारेज गरेसँगै उसले गर्ने कामहरू अब कुन निकायबाट कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाइएको थियो । मन्त्री पोखरेलसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको हो । छलफलमा तीन जना उपस्थित भएपनि स्पष्ट जवाफ भने सरकारले दिन सकेन ।

सरकारले केही दिन अघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरू प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘निर्देशनालयले कर्णालीका दश जिल्लाबाहेक लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरू गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरू कसले गर्छ ?’ समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सोधेका थिए, ‘त्यसको हामीलाई जानकारी चाहियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस् भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुभ्न खोजेका हौँ ।’

समितिका सदस्य एवम् नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका भरमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताए । ‘साइनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो । निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरू अब कसले गर्छ ? निर्देशनालय खारेज गर्ने तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकार किन सिर्जना गर्न खोज्दैछ ?’ नेता कँडेलले भने, ‘सरकारले नीति ल्याओस् तर अवस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको, विना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेता उनको जोड थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्री पोखरेलले अर्को बैठकमा सरकारले आफ्नो योजनासहित प्रष्ट पार्ने बताएका छन् । ‘हामी समितिको आउने बैठकमा सरकारले कसरी काम अघि बढाइरहेको छ, भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि माननीय ज्यूहरूको जिज्ञासा समाधान हुने आशा लिएको छु ।’ समितिका सभापति भण्डारीले तत्काल सरकारले यो विषयमा के काम गरिरहेको छ, सो को यथाशक्य छिटो समितिलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मितिः   २५ माघ २०८०, बिहीबार १०:३९