जीवनपर्यन्त सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सुर्खेत: कर्णालीमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत् जीवनपर्यन्त सिकाइका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । संघीयतापछि ओझेलमा परेको अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षालाई ब्यूँताउन लागिएको हो । ७९ वटै पालिकामा जीवनभर सिक्न सक्ने र समाजमा भइरहेको विकाससँग घुलमिल हुँदै अगाडी बढ्नका लागि यो सिकाइलाई जोड दिइएको जनाइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइबारे नीति तथा कार्यक्रमहरू र भावी कार्यदिशा तय गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्दै साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइलाई जोड दिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

जीवनपर्यन्त सिकाइले रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने स्रोत केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले बताए । प्रौढ शिक्षा तथा सिकाइको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सिकाइ र साक्षारता कार्यक्रमसँग जोड्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे । ढकालले सिकाइ अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसलाई निरन्तर र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सबैको भूमिका आवश्यक भएकोमा जोड दिए । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई चलायामान बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । ढकालले प्रत्येक मानिस जन्मेदेखि सिक्दै आएका विषय आजीवन सिकाइमा पर्ने भएकाले समाज सुहाउँदो सिकाइ अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले प्राविधिक शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षासँग तालमेल गर्न सके सकारात्मक नतिजा आउने भएकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो योजना अघि सारेको जानकारी दिए । संविधानले शिक्षा तथा सिकाइमा सबैको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँदै उनले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैले संयुक्तरूपमा काम गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रले कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ । छलफलमा प्रदेशभरका सहभागी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू रहेको बताएका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालभर दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन् । त्यसमध्ये कर्णालीमा दुई सय ६० सिकाइ केन्द्र मात्र रहेको जनाइएको छ । ती मध्येपनि आधा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूका गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

आवश्यक लगानीको अभाव र स्थानीय सरकारको संरक्षण नहुँदा सिकाइ केन्द्रहरूमा समस्या देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सिकाइ केन्द्रहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । निरक्षर व्यक्तिहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा दिन सञ्चालन गरिएका सिकाइ केन्द्र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा प्रभावविहीन हुन पुगेका हुन् । संघीय सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालका लागि दुई लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि प्रत्येक वडामा एउटा सिकाइ केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । साक्षर कर्णालीको संकल्प पूरा गर्न पनि सिकाइ केन्द्रले सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ । सामाजिक परिवेश अनुरूपका सिकाइको सबल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयआर्जन र रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुग्ने विकास केन्द्रको निश्कर्ष छ । प्रौढ शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा अझैपनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी छन् । प्रदेशमा रहेको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् चार लाख पाँच हजार दुई सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव तीन प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ ।

जनगणनाको तथ्यांकमा विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ । कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा पाँचसम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव पाँच प्रतिशतले आठ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ । विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशका पाँच जिल्ला साक्षण घोषणा हुन सकेका छैनन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका हुन् । मुुगुुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाको एक, डोल्पाका ६ गरी २७ पालिका साक्षर घोषणा भएका छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले कार्ययोजना निर्माण गरेर साक्षरता अभियानको सुरुवात गरेका गरिसकेका छन् । संघीयताको कार्यन्वयनसँगै यो अभियान ओझेलमा परेको थियो । साक्षर घोषणा हुन बाँकी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।