खाद्य संकट टार्न कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान

सुर्खेत: प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खाद्य संकट टार्न कुषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका कार्यक्रम गर्ने भएको छ । भूकम्पका कारण हिउँदे बालीको उत्पादनमा ह्रास आएर चरम खाद्य संकट हुने अनुमान गरिएको छ । यसको सामना गर्न खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्य योजना अघि सारिएको हो ।

जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा भूकम्पबाट भएको क्षति र पर्न सक्ने प्रभावबारे अनुगमन गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मंसिर १७ देखि २४ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन र पालिकाहरूसँग छलफल गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पका कारण खाद्यान्न र पशुमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ । पाँच सय १३ पशुपन्छीमा नोक्सान हुँदा दुई करोड ५२ लाखको क्षति भएको छ ।

यसैगरी ८८ मेट्रिक टन बराबरको सञ्चित खाद्यान्न पुरिदा ३८ लाख बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूकम्पबाट माहुरी घार, गोला र महमा नोक्सान हुँदा एक करोड ३९ लाखको क्षति भएको छ । एक सय ५२ घरपरिवारको एक हजार ४८ घारमा नोक्सान पुगेको हो । यस्तै, एक सय ९२ हेक्टरमा किसानले लगाएको चार सय ८० टन बराबरको गहुँ, तोरी बालीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । खेतियोग्य जमिनमा अस्थाइ टहरालगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएकाले बाली नोक्सान भएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित स्थानमा खाद्य संकट टार्नका लागि मन्त्रालयले प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको बजेटबाट प्रभावित क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रस्ताव र नयाँ परियोजनाको तयारी भइरहेको छ । प्रभावित पालिका र वडाहरूमा दोहोरोपना नहुँनेगरी कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।

एक हजार पाँच सय ३३ घरपरिवारका लागि ३० हजारका दरले पशुपन्छी, गोठ र खोर पुनस्र्थापना गरिनेछ । एक सय ५२ परिवारका लागि भैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिपरिवारका लागि ५० हजारका दरले रकम दिइनेछ । यसैगरी मन्त्रालयले बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । चार हजार पाँच सय घरपरिवारका प्रतिपरिवारका लागि १५ हजारका दरले रकम दिनेछ ।

कृषितर्फ एक सय ५० घरपरिवारलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सिँचाइ, भवन स्टोर निर्माण गरिने जनाइएको छ । पाँच सय घरपरिवारलाई फलफूल आत्मनिर्भर कार्यक्रममा जोडिने छ । भूकम्प प्रभावित १९ हजार दुई सय ६२ घरपरिवारलाई तरकारी उत्पादन कार्यक्रममा जोडने लक्ष्य मन्त्रालयले बनाएको छ । एक हजार ४८ परिवारलाई माहुरीपालन सहयोग कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गरिने छ । १९ हजार दुई सय ६२ घरपरिवारलाई बीऊ सहयोग गरिनेछ ।

पालिकाहरूको खाद्य सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी विभिन्न सूचकहरूको आधारमा खाद्यसंकटको दीर्घकालीन रूपमा सामना गर्न प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा सुख्खापन, सिँचाइ पूर्वाधार अभाव, बजारको पहुँच कम हुनु तथा यातायात सञ्जाल कमजोर हुनुजस्ता कारणलाई खाद्य सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउने रणनीति तयार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले बताए । कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थासँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने र खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै उपभोग र पहुँच बढाउने रणनीति लिइएको उनले बताए । ‘कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम हुने त्यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ कठायतले भने, ‘अबका दिनमा मन्त्रालयले सबै निकायसँग समन्वय गरेर खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार्न योजनाले दिशानिर्देश गर्नेछ ।’

किसानलाई राहत दिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले निर्देशन दिएका छन् । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको विपत पश्चातको हरित पुनस्र्थापना योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् । अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम कटौती गरेर भएपनि प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई राहत वितरण गर्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई सुझाएका छन् । पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिका आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । भूकम्प ‘पीडित किसानलाई सक्दो छिटो राहत दिनेगरी लागि परेका छौँ’ उनले भने, किसानलाई राहत दिन्छौँ ।’

प्रकाशित मितिः   ४ पुष २०८०, बुधबार १०:५९