सामुदायिक विद्यालय सुधार्न कार्ययोजना
सुर्खेत: कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कार्ययोजना बनाइने भएको छ । कार्ययोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरमा दुई दिने प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । ‘हामी सुधार्छाैं, हाम्रो विद्यालय’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनबाट कार्ययोजना तयार गरेर सार्वजनिक गरिनेछ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूसहितका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउन लागेको हो । सम्मेलनमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि अपरिहार्य भएको बताए । यसका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना पालिकाले बनाएको जानकारी दिए । उनले गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालयमा विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँचको पहिचान गरी शैक्षिक क्रियाकलापलगायतका योजना राखिएको जनाए ।
कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले शिक्षामा लगानी बढाऔँ भन्ने विश्वव्यापी अभियानको बारेमा जानकारी गराउँदै सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा अधिकृत आत्माराम भट्टराइले शिक्षामा बजेट छुट्याउने विषयमा संघीयदेखि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र संस्कार नै नभएको बताए । राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएकाले शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा पुगेको जनाए । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी बढाएपनि गुणस्तर र टिकाउका हिसाबले शिक्षा क्षेत्र खस्कँदो क्रममा रहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।
सामुदायिक विद्यालय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले पनि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको बताए । सरकारले गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिएको, गुणस्तरभन्दा पूर्वाधारमा ध्यान दिएको, समुदायको सहभागिता र भूमिका घटिरहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक सुधारमा सरकार चुकेको भन्दै उनले समस्या एकातिर, राज्यको प्रयास अर्कोतिर भइरहेको जनाए । स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार र गतिशिल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
यसैगरी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रथम कर्णाली कर्णाली प्रदेश सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘जुन पालिकाका जनप्रतिनिधि लक्ष्यसहित आएका छन्, उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाएका छन् । केहीमा अझ बिग्रेको गुनासो पनि अभिभावकले गरिरहेका छन् । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय समाजमा फेरिएको चेतनासँगै सामुदायिक विद्यालय राम्रा बनाउने र आफ्ना छोराछोरी त्यसमै पढाउने क्रम बढ्दै जानु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले समाजका अगुवाले यसमा अझै मेहेनत गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘कुनै बेला सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरीले मात्र पढ्छन् भनेर हेप्ने गरिन्थ्यो, विस्तारै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ, यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्छ’, उनले भने ।
प्रकाशित मितिः २ पुष २०८०, सोमबार १२:०५
साझा बिसौनी ।