चिसोबाट जोगाऊ

हिउँदयाम सुरु भएसँगै भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोले सकसमा पार्न थालेको छ । दिनानुदिन चिसो बढ्दै जाँदा भूकम्प पीडित दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी तथा गर्भवती र बालबालिका समस्यामा परेका छन् । भूकम्प गएको करिब डेढ महिनासम्म पनि सरकार र सरोकारवाला निकायले उचित व्यवस्थापन नगर्दा चिसोले कठ्यांग्रिनु परेको पीडितहरूको दुखेसो छ । सबै भन्दा बढी चिसोले भूकम्प पीडित सुत्केरीको बिजोग भएको छ । त्रिपालमुनिको बसाइमा चिसो थेग्न निकै मुस्किल भइरहेको छ । शिशुलाई निमोनिया र आखा पाक्ने रोगको समस्या देखिन थालेको छ । सामान्य औषधि लिनसमेत तीन घण्टाको पैदल हिँड्नुपर्ने हुँदा उपचारमा समेत समस्या भइरहेको छ । न्यानो ओछ्यान छैन । पोषिलो खाना छैन । पालमुनिको बसाइमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् ।

यतिबेला सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई न्यानो कपडाका साथै पोषिलो खानेकुराको आवश्यकता रहेको छ । तर अस्थायी संरक्षण केन्द्र निर्माणमा सरकारले ध्यान पुग्न सकेको छैन । चिसोका कारण जोखिम समूहमा रहेका जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका ३४ हजार चार सय ७३ नागरिकलाई ज्यान जोगाउन समस्या पर्न थालेको छ । त्यस्तै एक हजार आठ सय १५ भर्खरका सुत्केरी त्रिपालको चिसोमा बस्न बाध्य छन् । चिसोकै कारण जाजरकोटमा २० जना र रूकुमपश्चिममा तीन जना गरी २३ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । एक हजार भन्दा बढी बिरामी परेका छन् । समस्या बढ्न थालेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकिकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजताका लागि अभियान थालिनेछ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र जाजरकोटको कुसे र बारेकोटमा घुम्ती विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन भएका थिए । पछिल्लो समय बिरामी बढ्न थालेपछि एकिकृत जनस्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थालिएको यो तेस्रो अभियान हुनेछ । विशेष गरेर वृद्धवुद्धा, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाको स्वास्थ्य चेकजाच गरिनेछ ।

भूकम्पले नै ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । त्यसमािथ भूकम्प पछि चिसोका कारण समेत नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था बन्नु निकै दुखद् र विडम्बनापूर्ण हो । प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा परेका नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । गैरजिम्मेवारीपन हो । सरकारको लापरबाही र असफलता देखाएको छ । देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरे । तर घर गुमाएर त्रिपालमा बस्न बाध्य भूकम्प पीडितहरूलाई हिउँदको चिसोबाट जोगाउन कुनै ठोस योजना बनाउन सरकार असफल भयो ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०८०, बिहीबार ०५:०३