कर्णालीमा भ्रष्टाचारको दर बढ्दो
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उजुरी आउने दर उच्च रहेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार तीन सय ४२ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा त्यो संख्या बढेर दुई हजार ९३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात सय ६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय ४४ गरी यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उजुरी वृद्धिदर ५६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामा नै ५८ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय ५२ उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट एक सय २२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रूकुम–पश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५÷५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०÷५०, डोल्पाबाट ४१ र (पूर्वी) रूकुमबाट १५ उजुुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय ९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । अहिले एक सय ७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगु विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
धेरै उजुरी स्थानीय तहका
आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका ठूलो संख्यामा उजुरी परेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका, मुगुुको सोरु गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उजुरी अधिक देखिएका छन् ।
त्यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका, रूकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उजुरी पनि धेरै छन् । यो वर्ष वीरेन्द्रनगरका एक सय ३६ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । त्यसमध्ये ३९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने ९७ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषराज रिजालले जानकारी दिए । समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको उनले जनाए । ‘अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘ती बाहेक पत्र–पत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको छ ।’
सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणः मुख्यमन्त्री
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहमा बेथिति झन बढिरहेको बताए । यसको नियन्त्रणका लागि सबैको भूमिका महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले गाउँ छाडेर सहरमै घर बनाउने सोचका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको जिकिर गरे । सभापति भण्डारीले भ्रष्टाचारको मूल जग नै देखासिकी भएको बताए । ‘सहरकेन्द्रित बसाइले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा सहज पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विकास गाउँकेन्द्रित र मानिस सहरकेन्द्रित हुँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ’ उनले भने, ‘गाउँमा स्थापित पुख्र्यौली सम्पत्तिलाई छोडेर सहरमा घरजग्गा जोड्ने आशयका कारण भ्रष्टाचारले बढावा पाइरहेको छ ।’
प्रकाशित मितिः २४ मंसिर २०८०, आईतवार १०:५४
साझा बिसौनी ।