प्रदेश निजामति विधेयक प्रमाणीकरण

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको निजामति विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सोमवार ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७१ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । विधेयक प्रदेशसभाबाट यही असोज २२ गते सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सभाबाट पारित भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले गत बिहीवार प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रकालयले सोमवार नै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशतपश्चात् अब ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । ऐन बनेसँगै प्रदेशको निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

ऐनमा प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी निजामति सेवाको तह निर्धारण, पदपूर्तिको मापदण्ड, नियुक्ति तथा पदस्थापनालगायतका विषय समेटिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० आश्विन २०८०, मंगलवार ०५:०१