सरकार र शिक्षकबीच सहमति

सुर्खेत: सरकार र आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सात बुँदे सहमति भएको हो । सहमति जुटेसँगै शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।

संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ । सहमति जुटेसँगै शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । वार्तापछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्को सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै यसलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाएर लैजाने जानकारी दिइन् । उनले शिक्षकहरूले उठाएका मागबारे सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । उनले संविधानकै प्रतिकूल हुने दिशामा कोही जान नसक्ने बताइन् ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदानकोटामा नियुक्त भइ निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३ असार १५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत र सो पश्चातको हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।

सात बुदे सहमतिभित्र दश–दश वर्षमा शिक्षकको आवधिक बढुवा हुने, माध्यमिक तहको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम् पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने, पेसागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने लगायत सहमति पनि गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०८०, शनिबार १२:२१