पेट्रोलियम अन्वेषणमा अवरोध

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य जारी छ । यसअघि दुई चरणको अध्ययनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरिएको छ । अब तेस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाइनेछ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्तिम चरणको अन्वेषण गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुँगो लाग्ने छ । अन्तिम चरणमा हुने ‘ड्रिलिङ’ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा उत्खनन् योजना अघि बढ्ने जनाइएको छ । तर अहिले यो कार्यमा बाधा उत्पन्न भएको छ । फागुनभित्रै ड्रिलिङ गरिसक्नुपर्ने भए तापनि मुआब्जा वितरणको काम नसकिएकाले अन्य काम अघि बढेको छैन ।

२०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गतको अन्तिम चरणको कामको सम्झौता यही फागुनमा सकिदै छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण, सडकको स्तरोन्नतिलगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर अन्वेषणात्क ड्रिलिङको काम सुरु गर्नेछ । मुआब्जा वितरण नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । १६ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाधनीहरूले भने मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । जसले गर्दा अन्वेषणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । मुआब्जा रकम कम भएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारले प्रतिरोपनी एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । चित्तबुझ्दो मूल्य नतोकिएको भन्दै मुआब्जा लिन त्यहाँका स्थानीयले आलटाल गरिरहेका छन् । जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरूले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । जग्गाधनीले तोकिएको सरकारी दररेटभन्दा बढी मूल्य माग गरेका छन् । सरकारले प्रतिरोपनीको एक लाख ७५ हजार दिने निर्णयप्रति स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य पाँच लाखसम्म हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मुआब्जामा अल्झिदा पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा भने ढिलाइ भएको छ । एकातिर मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर साँधुरो सडक पनि बाधक बनिरहेको छ । आयोजनाका लागि ठूला उपकरण ल्याउनका लागि फराकिलो सडक नहुँदा पनि समस्या भएको छ । अन्वेषणका लागि ठूला उपकरण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडकका मोडहरू फराकिलो बनाउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन । यसरी पेट्रोलिमय अन्वेषणको योजना पछि धकेलिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ भाद्र २०८०, बिहीबार ०५:०३