संघीयताका पाँच वर्षः कति विस्मात्, कति हर्ष ?
कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणको दोश्रो दिनसंघीयतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको थियो । संघीयताका पाँच वर्षः कति विस्मात्, कति हर्ष ? विषयक सत्रमा वक्ताको रूपमा नेकपा (एमाले) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले भाग लिएका थिए भने छलफलको सहजीकरण पत्रकार नेत्र केसीले गरेका थिए ।
राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा हामीले निकै कम समय खर्च गयौँ । जुन पर्याप्त थिएन । त्यसबेला हामीले विषय विशेषज्ञहरूको प्रयोग पनि गर्न सकेनौँ । राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान पुग्नै सकेन । अन्तिममा प्रारूप आएको कर्णाली प्रदेशको सीमाना दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएन । बाँके र बर्दियालाई पनि कर्णालीमा राख्न सकेको भए कर्णाली प्रदेश धेरै हिसाबले अगाडी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यद्यपि, यसमा काम गर्ने समय हामीसँग छँदैछ ।
कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । हालसम्मको अध्ययनले यहाँ ३२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । यद्यपि हामी त्यतातर्फ लम्किन सकेका छैनौँ । यहाँ पर्यटनको उस्तै सम्भावना छ । तर हामीले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । यहाँ जल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँका नदी र ताल सबै हेर्न र घुम्नलायक छन् । कर्णाली प्रदेशमा वनजंगल तथा बहुमूल्य खानी पनि प्रशस्त छन् । यहाँका ढुङ्गा बिक्रीबाटै हामीले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छौँ । खानीको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । संघीयता भनेकै सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तमा चल्ने व्यवस्था हो ।
२०७४ को आम निर्वाचनबाटै हामीले संघीयताको कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । निर्वाचनपछि पनि पर्याप्त पूर्वाधारहरू थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू र कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चौरमा बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो । अहिले केही संरचनाहरू तयार भएका छन् । यद्यपि, अन्य धेरै संरचनाको अभाव कायमै छ ।
अहिले प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि बढेको छैन । सात महिना बित्दासमेत पूँजीगत खर्च १३.०७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी पाँच महिनामा ८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । यद्यपि, कर्मचारीको अभावका कारण धेरै काम हुन सकेको छैन । कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । अर्कोतर्फ अरुलाई अधिकार दिन सबैलाई लोभ लाग्दो रैछ । संविधानले गरेका व्यवस्था पनि संघीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न आनाकानी गरेको छ । यसमा संघीय व्यवस्था ल्याउने तर अधिकार दिन तयार नरहने राजनीतिक दलको नेतृत्व दोषी छ । यसो हुँदा संघीयता कमजोर भएको छ । प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारीहरू राख्नसक्ने वा पदपूर्ति गर्नसक्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । न त केन्द्रलेनै पर्याप्त ध्यान दिएको छ ।
संघीयताकै कारण आज महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम सबैले राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुन पाएका छौँ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । जनताबाटै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भनेर धेरैले आहुति दिनुभएको छ । म सबैलाई सम्मान गर्दछु । संघीयताकै उपज हो, हामीले कर्णालीको केन्द्रमा बसेर संघीयताकै बहस गर्न पाएका छौँ । स्थानीय स्तरमा हामीले जनताको घरदैलोमा सरकार पु¥याएका छौँ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति भैरहेको छ । कम्तीमा सिंहदरबारको शक्ति वडा तहसम्म पुगेको छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धी हो ।
संविधान अनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार रहेका छन् । ती सबैले संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्न पाएका छन् । यद्यपि संघीय व्यवस्था नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतिहरू पनि देखापरेका छन् । संघीय व्यवस्थामा कम्तीमा कर्णालीले स्वशासनको अनुभूति गर्न पाएको छ । मधेशले आफ्ना लागि आवश्यका कानुन आफै निर्माण गर्न पाएको छ । यस्तै सबैले स्वशासन र स्वयत्तताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । खासगरी राजधानी काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि संवैधानिक अधिकारहरू पुगेका छन् । यो राजनीतिक उपलब्धी हो ।
दोस्रो कुरा भनेको पूर्वाधार विकास हो । संघीयतापछि देशका हरेक ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार विकासको चरण सुरु भएको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीयत तहले सहजीकरण गरेका छन् । तेस्रो जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहका काम भएका छन् । राज्यको समग्र प्रकृयालाई जनताले नजिकबाट नियाल्न पाएका छन् ।
यद्यपि, हामी अब व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नुपर्ने छ । कर्णालीको विकासका लागि यो अझै बढी महŒवको काम हो । यसमा कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण सहयोग आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको संस्थापक मन्त्रीका हैसियतले मसँग केही तिता मिठा अनुभूतिहरू पनि छन् । हामीले संघीयता बलियो बनाउनका निम्ति आधार तयार गर्न खोजेकै हो । संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोग गर्न पनि प्रयास गरिएकै हो, यद्यपि प्रदेश संरचनासम्म प्रहरी आइपुगेको छैन । प्रदेश सरकार शक्तिहीन छन् । विकासको के कुरा सरकार सञ्चालनार्थ चालु खर्चसमेत संघीय सरकारकै भर पर्नुपरेको छ । त्यसमाथि बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले हो । कर्णालीमा कर्मचारीनै नआउने र आएपनि नटिक्ने समस्या छ । प्रदेश सरकारका सचिवहरू संघीय सरकारले पठाउने प्रावधान छ । नगरपालिका वा गाँउपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय सरकारले नै पठाउँछ । यसो गर्दा संघीयता सबल हुन सकेको छैन । संघीयतालाई संघीय सरकारले नै कमजोर बनाइदिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नाममा कुनै जमीन छैन । प्रदेश सरकारको भूमि मन्त्रालय त छ तर भूमि व्यवस्थापनको काम संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले पार्टी संरचनालाई पनि राज्य संरचनासँग मिल्दो बनाएका छौँ । जिल्ला समितिलाई समन्वय समितिमा बदलेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यकारी भूमिका दिएका छौँ ।
कर्णालीमा विकास गर्ने भन्दा पनि विकास खाने परम्परा छ । जसले सुशासनलाई सिधै अस्वीकार गर्छ । भ्रष्ट शासनले संघीयता धरापमा पर्छ । अबको हाम्रो मुद्दा यही हुनुपर्छ । नागरिकहरू पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा चनाखो हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ अहिलेको मुख्य एजेण्डा भनेको कर्णालीको समृद्धि हो । अब हामी सबैको ध्यान कर्णालीको समृद्धिमा हुनुपर्छ । आर्थिक विकास नै कर्णाली विकासको प्रमुख मुद्दा हो । आर्थिक रूपमा अलमल हुँदा समाजमा अराजकता बढ्न थालेको छ । सामाजिक विकृतिहरू बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भइरहेको छ । अब नयाँ पुस्तालाई नैतिकवान बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संघीयतालाई सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल संघीयतामा जानुका धेरै कारण छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा यस्ता धेरै सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । संविधान सभा सदस्यको नाताले पनि म धेरै कुराको साक्षी हो । संघीयता सबैभन्दा धेरै कर्णालीलाई चाहिएको हो । तर सीमाङ्कन मिलेको छैन । बाँके र बर्दियासँग माथिल्लो कर्णालीको भावनात्मक सम्बन्धसमेत छ । यस्तो प्राकृतिक तथा भौगोलिक विशेषतालाई नतोड्न हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ । तैपनि सुनुवाई भएन ।
नेपालमा कुनै पनि व्यवस्थाले कर्णालीलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको छैन । संघीय व्यवस्थामा पनि जनताले कति उपलब्धी हात पार्न सके भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा धेरैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अबको बाटो भनेकै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । संघीय इकाइहरूबीच आवश्यक सहकार्य हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन् । कानुनको अभावमा जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संघीय व्यवस्थामा पनि उस्तै अनुभूति हुनुले जनतामा निराशापन देखिनु स्वाभाविक हो ।
प्रकाशित मितिः १३ भाद्र २०८०, बुधबार १६:०८
साझा बिसौनी ।