सरकारको बेरुजुमा लेखाको निगरानी

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजुमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी थालेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुका विषयमा प्रदेशसभाको लेखा समितिले सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफलसहित जवाफ मागेको हो ।

आइतवार समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई समितिको बैठकमा बोलाएर बेरुजुबारे चासो दिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब ३६ करोड रहेको छ । ठूलो रकम बेरुजु देखिएपछि लेखा समितिले त्यसप्रति चासो दिएर मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले बेरुजु घटाउने प्रतिबद्धतासहित विगतको बेरुजुका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाटै आवश्यक अध्ययन गरेर जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले बेरुजु घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । प्रतिशतका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै मन्त्री सिंहले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताए । आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सबैको हुने उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच आइतवारको बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न संसद् सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा तीन जना आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसबाहेक बेरुजुकै विषयमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग भदौ १३ गते छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ भाद्र २०८०, सोमबार ०५:०१