दोस्रो पटक निजामती विधेयक पेस

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा दोस्रो पटक निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ । सभाको पहिलो कार्यकालमा पेस भएपनि पारित नभइ निस्क्रिय भएको विधेयक दोस्रो कार्यकालमा पुनः टेबुल गरिएको हो ।

अघिल्लो कार्यकालमा नै सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा गठनसम्बन्धीको विधेयक तयार पारेर पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुनुका साथै दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा समेत पठाइएको थियो । तर कार्यकाल सकिँदासम्म पारित हुन नसकेपछि विधेयक निस्क्रिय भएको हो । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि सरकारले फेरि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । बिहीवार बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नका लागि निजामती सेवा गठन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सोहीबमोजिम सरकारले निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश न्याय सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश विविध सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना तथा दरबन्दीको व्यवस्था, पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत समेटिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा पनि समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याइएको छ । सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरिएको हो । त्यसैगरी खसआर्य समुदायका लागि ४५ प्रतिशत, दलितलाई २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत आरक्षण दिएर पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका तथा मधेशी तथा मुश्लिम र थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा नै सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा गठनसम्बन्धीको विधेयक तयार पारेर पेस गरेको थियो । तर प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म पारित हुन नसकेपछि विधेयक निस्क्रिय भएको हो । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि सरकारले फेरि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारको सचिवमा प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको कर्मचारी रहनेछन् । पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पद संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी सेवा गर्ने अधिकार विभिन्न अख्तियारवालालाई दिइएको छ । अधिकृतस्तर एघारौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले, एक मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को मन्त्रालयको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा प्रमुख सचिवले तथा कार्यालय प्रमुखको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति लिइ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गर्ने र प्रदेश प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सेवा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको दशौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने छ ।

स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था, बढुवा हुनका लागि न्यूनतम् सेवा अवधि, तालिम र शैक्षिक योग्यता, प्रदेश निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमाको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भए पछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् भने ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वच्छिक अवकाश लिन सक्ने छन् ।

यस्तै प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन नपाउने, राजनीतिक गतिविधिमा माग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफै दरबन्दी सिर्जना गरेर निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८०, शुक्रबार १०:४७