प्रदेश प्रहरी गठनका लागि ऐन बनाइँदै

सुर्खेत: कर्णाली सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । सोमवार बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् ।

विधेयकमा तीन प्रकृतिका प्रहरी समूह प्रस्ताव गरिएको छ । अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, पर्यटन तथा सामुदायिक प्रहरी परिचालनलगायतका लागि जनपद प्रहरीको छुट्टै समूह हुनेछ । यस्तै सुरक्षासहित विपद् व्यवस्थापन, व्यवसाय तथा औद्योगिक सुरक्षालगायतमा परिचालनका लागि सुसशस्त्र प्रहरी समूह अघि सारिएको छ भने सूचना, प्रविधि, सञ्चार, स्वास्थ्य, उत्पादन तथा निर्माणलगायतको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्राविधिक प्रहरी समूहको योजना ल्याइएको छ ।

अधिकृतस्तर, सहायक स्तर र श्रेणीविहीन गरी तीन तहमा विभिन्न पद रहनेछन् । प्रहरीको संगठन संरचना र संख्या भने पछि टुँगो लगाइनेछ । यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति प्रस्ताव गरिएको छ । सोही समितिको सिफारिसको आधारमा संगठन संरचना र संख्या टुँगो लगाइनेछ ।

प्रहरी भर्नामा समावेशी सहभागितालाई जोड दिइएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर र सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक खसआर्य समुदायका लागि ४५ प्रतिशत, दलितका लागि २२ प्रतिशत, आदिबासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका लागि सात प्रतिशत, मधेशी तथा मुश्लिम तथा थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहने छ भने मन्त्रालय मातहत एक प्रदेश प्रधान कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पर्यटक तथा सामुदायिक प्रहरी उपसमूहको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, विकट भौगोलिक क्षेत्रमा प्रहरीको आकर्षण वृद्धि गर्न भौगोलिक क्षेत्र वापतको मुल्याङ्कन, प्रदेश प्रहरीको काम र कर्तव्य, अधिकार, प्रहरी कर्मचारीले पाउने सुविधा विधेयकमा उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी सेवाको प्रमुख प्रहरी कर्मचारी रहने छन् ।

प्रदेश प्रहरीले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने, राजनीति वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिन्ह प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार हुने र पोसाकमा राखिने नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्कने चिन्ह र लोगो निधारण गरिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै अपराधको अनुसन्धान रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रदेशको अलग्गै प्रहरी संरचना आवश्यक पर्ने मन्त्री जिसी बताउँछन् । संविधान प्रदत्त मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक तर्जुमा गरिएको उनले उल्लेख गरे । उक्त विधेयक सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०८०, मंगलवार ०८:४०