अबको एक वर्षः चुनावै चुनाव

dinesh-gautamस्ववियु निर्वाचन : राजनीतिको आधार
फागुन १४ गतेलाई स्ववियुको निर्वाचन तोकिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । विगतको घटना दोहोरिएन भने फागुन चौध गते स्ववियुको निर्वाचन निश्चित छ । विद्यार्थी हकहितको लागि भनेर गठन हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूसँग नजिक रहेका अर्थात् राजनैतिक दलहरूका भ्रातृ संगठन नै यस चुनावको माहोलमा होमिनेछन् । व्यक्तिको र दलको राजनैतिक पृष्ठभूमिको भएको कारण पनि स्ववियुको चुनाव थप रोमाञ्चक हुन्छ । विगत सात वर्षदेखि स्ववियुको चुनाव हुन सकेको छैन । फागुन १४ गते हुने भनिएको स्ववियुको चुनावले विद्यार्थी संगठन मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई पनि तताउनेछ ।

स्थानीय निकायको चुनावः वडासम्मको राजनीति
स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै समयदेखि स्थानीय निकायको विकास तथा अन्य कामकारबाही लथालिङ्ग हुन पुगेका छन् । कर्मचारीको भरमा चलिरहेका स्थानीय निकायमा नेतृत्व छान्न नपाएको लगभग २० वर्ष पुग्नै लागेको छ । यसबीचमा धेरै पटक स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने हल्ला नचलाइएका हैनन, प्रयास पनि भएका हुन तर ती विभिन्न राजनैतिक कारणले असफल हुँदै आएका थिए । वि.सं. २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै वि.सं. २०७४ माघ ७ गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण यसपटक भने स्थानीय निकायको चुनाव हुनैपर्नेछ । स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने बारे मुख्य दलहरूको बीच एकमत भए पनि पुरानै संरचना अनुसार गर्ने कि नयाँ संरचना अनुसार गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको देखिन्छ । नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन गर्दा पर्याप्त तयारी नपुग्ने पनि तर्क छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले एकपटक बुझेर फेरि आयोगमै फिर्ता पठाएको छ । यसले पनि सरकार नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन गर्न तयार छैन भन्ने देखाएको छ । विपक्षी दलले पटक–पटक निर्वाचनको मिति तय गर्न ताकेता गर्दा पनि सत्ता पक्ष यसमा अनिच्छुक देखिएका छन् । पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै नयाँ चुनावहरू हुनुपर्दछ र स्थानीय निकायको चुनाव पनि त्यही मध्यको एक हो । स्थानीय निकाको चुनाव वडादेखि केन्द्रसम्म एकैपटकमा ठूलै माहोल लिएर आउने चुनाव हो । तल्लो स्तरका कार्यकर्तादेखि माथिल्लो स्तरमा नेताहरूसम्म सबैलाई एकै पटक लाग्ने स्थानीय निकायको चुनावमा अहिलेबाटै दलहरू आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् । केही राजनैतिक दललाई विगतको साख जोगाउनु छ भने विगतमा पराजय भोगेको दलहरूलाई यस पटक स्थानीय निकायमै चुनाव जितेर देखाउनुछ । जे होस्, देशमा स्थानीय निकायको चुनावले ठूलै राजनैतिक तरंग ल्याउने निश्चित छ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनः पहिलो परीक्षण
२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुक संवैधानिक रूपमा संघीय संरचनामा गइसकेको छ । देशको सम्पूर्ण भू–भागलाई प्रादेशिक ढाँचामा विभाजन गरी सात वटा प्रदेश बनाइएको छ । प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि संविधानमा उल्लेखिन प्रावधान अनुसार २०७४ माघ सात गतेसम्म हरेक प्रदेशहरूको प्रदेश सभाको पनि चुनाव गर्नुपर्छ । प्रदेशमा रहने प्रादेशिक सरकारको छिनोफानो गर्नु नै प्रदेशसभाको चुनावको मुख्य ध्येय हो । मुख्य राजनैतिक दलहरू तथा अन्य क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूले पनि प्रदेशसभालाई महŒवाकांक्षी रूपमा बुझ्नेछन् । नेपालको सन्दर्भमा पहिलोपटक यो ढाँचाको चुनाव हुँदैछ । सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई यो चुनाव परीक्षण पनि हो । यस चुनावबाट प्रत्येक प्रदेशमा कसको नेतृत्व हुने र कसले प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्ने वा कसको वर्चश्व कायम हुनेभन्ने धेरैहदसम्म निश्चित हुन्छ । पहिलो पटक प्रदेशमा बन्ने सरकारहरूलाई धेरै चुनौती त हुन्छन् नै, यसका साथसाथै अवसरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा रहेका हुन्छन् । पहिलो पटक प्रदेशमा बन्ने ऐन नियमहरू, कार्यविधिहरू, आयोगहरू, समितिहरू सबैमा सरकार बनाउने पक्षले आफूलाई बलियो रूपमा उपस्थित बनाउन सक्दछ । प्रदेश सभाको चुनावले राजनैतिक माहोललाई फरक बनाउन पनि सक्छ । मुख्य गरी अहिले दुई नम्वर प्रदेश भनेर छुट्याइएका पूर्वी तराईका आठ जिल्लाहरूमा अबको प्रादेशिक चुनावमा कसको पल्लाभारी हुन्छ , त्यो रोचक हुनेछ । त्यही भूमिलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरू, त्यो क्षेत्रमा बलियो पकड रहेको मानिने नेपाली कांग्रेस वा त्यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आरोप खेपिरहेको नेकपा एमाले, कुन दलले त्यहाँ वर्चश्व जमाउने हुन, त्यो हेर्न लायक छ । अरु प्रदेशहरूमा पनि निर्वाचन रोचक हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावः शक्तिको लडाईं
स्थानीय निकायको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव भइसकेपछि मुलुकमा प्रतिनिधि सभाको लागि चुनाव हुनेछ त्यो पनि एक वर्षभित्रै । प्रतिनिधिसभाको चुनावले केन्द्रमा कसको पहुँच हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम सुरु नै गरिसकेको छैन, यद्यपि अहिले ३४० निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा आउने चुनावमा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरू घट्नेछन् । यसले राजनीतिमा झन् चर्काे प्रतिस्पर्धा ल्याउनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका साथसाथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि रहेको हुनाले पार्टीगत राजनीति झनै मुख्य भएर जानेछ । जातीयतालाई प्राथमिकता दिएर राजनीति गरिरहेको दलहरू, धर्मको एजेण्डा उठाइरहेका दलहरू, संघीयता नै आवश्यक नरहेको भन्ने धार बोकेका दल र मूलधारमा सम्पूर्ण दलहरूबीचको चुनावले मुलुकमा थप रोचकता ल्याउनेछ । केन्द्रीय सत्ता हात पार्नको लागि दलहरूबीच हुने रस्साकस्सी पनि हेर्न लायक हुनेछ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) र पछिल्लो समयमा एकीकरण भएको राप्रपा यी चार ठूलै माहोलका साथ निर्वाचनमा हुनेछन् भने अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई पनि राजनीति खुवै लाग्नेछ । केही गठबन्धनको सम्भावना देखिएको भए पनि मूलधारका दलहरूबीच कुनै पनि चुनावमा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन हुने सम्भावना देखिँदैन । जे होस्, यो एक वर्ष राजनैतिक रूपमा तरंगित हुनेछ ।

अन्त्यमा,
यसका साथ–साथै मुलुकमा अन्य चुनावहरू पनि हुनेछन् जसमा राजनैतिक दलसँगको सामिप्यताको कारण विभाजित भएर त्यस्ता संगठनहरू चुनावमा होमिन्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव हुँदैछ, यसले पनि राजनैतिक दलहरूको प्रतिष्ठा र प्रभावमा अर्थ राख्छ । अन्य धेरै चुनावहरू छन् जसमा राजनैतिक दलहरू आजैदेखि तयारीमा लागेका छन् । वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनको लागि कुनै तदारूपता देखाएको छैन तर यो भन्दा अगाडिको ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको थिया । चुनाव गर्न नपाउँदै सरकार ढलेपछि अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि चुनाव हुनपर्छ र आफूले चाँडै मिति घोषणा गर्ने बताइरहेका छन् यद्यपि उनको क्रियाकलाप हेर्दा उनी चुनावमा जान तयार छन् जस्तो देखिदैंन । जे होस्, संवैधानिक बाध्यताको कारण पनि चुनाव हुने त निश्चित छ, हरेक चुनावबाट सक्षम, सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नसक्ने नेतृत्व चुनियोस् । शुभकामना ।