सुन काण्डको तरंग

 

यही साउन ३ गते पक्राउ गरिएको क्विन्टल सुनको तरंग थामिएको छैन । यसका जरा राजनीतिको कोखातिर छिर्न खोजीरहेका छन् । ठमेलमा भेयना होटल सञ्चालक तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ यही साउन १४ गते बिहान सय किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । माओवादीका उच्च नेताहरू पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन यस घटनाले विवादमा तानिएका मात्र छैनन् छिरिङ पक्राउ परे लगत्तै उनीहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध झल्कने किसिमका तस्बिरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । वर्षमान पुनले तुरुन्तै विषयवस्तुको खण्डन गरेका छन् र स्पष्टीकरण पनि दिइरहेका छन् । कोही कसैसँग जोडिएको तस्बिर सार्वजनिक हुनुले मात्र यहाँ आरोप पुष्टि हुन त सक्दैन, तर कसैले स्पष्टीकरण दिए पनि वा कसैले मौनता साँधे पनि शंकाको सुइ त्यतै अडिरहेको छ । किनभने गत साल २०७९ साउनमा पनि प्रहरीले यसै भेयना होटलमा छापा हान्दा अनलाइन ग्याम्लिङ, अनलाइन म्याच फिक्सिङ, अनलाइन लोन असुलीजस्ता अपरधिक कृयाकलापमा संलग्न १२२ जना चिनियाँ गिरोह पक्राउ पर्दा दावा छिरिङ मात्र सजिलै उम्किएका थिए । पछि कारण खोजी हुँदा उनको सम्बन्ध माओवादी नेताहरूसँग मजबुत रहेको खबरहरू प्रसारण भएका थिए ।

रोल्पाकी चेली अमला रोकासँग दावा छिरिङको बिहे भएपछि रोल्पाली नेताद्वय पुन परिवारसँगको सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ । अमला काठमाडौं–रोल्पा सम्पर्क समितिको उपाध्यक्ष भएका कारणले पनि सम्बन्ध कायम राख्नमा भूमिका खेलेको बुझिन आउँछ । काभ्रेबाट २०७४ पुषमा निमा तामाङका नाममा नागरिकता लिएका छिरिङले नागरिकता प्राप्तिमा कुन–कुन कागज प्रमाण र प्रक्रिया पु¥याइ पेस गरेका छन् भनी खोजतलास गर्दा कार्यालयको अभिलेखमा कागजात र नाम फेला नपरेको खबर मिडियामा प्रशारण भइरहेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा २०७६ सालदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छिरिङ राजनीतिले छाता ओढाएका कारण कारबाहीबाट घरिघरि बच्दै उम्कदै आएका थिए । साविकको गतिविधि पटक्कै सफा नभएकोले हालमा पनि शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा उनी फेरि चोखिने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।

भन्सार कटेर बाहिरिँदै गरेको एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि देशमा ठूलो तरंग आयो । तरंग नसेलाउँदै तात्तातै युटुबसहितका पत्रकार बटुलेर सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाउँदै गृहमन्त्री विमानस्थल निरीक्षण गर्न पुगे । यो सुन तस्करी काण्डमा अब कुनै टार (बालुवाटार) र कोट (बालकोट) कसैको मतलव छैन भनि अभिव्यक्ति दिएका गृहमन्त्री, आफ्नो घरायसी मामिलामा पनि यस्तै निर्मम हुनसक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ । दुबईबाट विद्युतीय चुरोटमा लुकाइ छिपाइ ल्याइ भन्सारमा जफत भएको नौ किलो सुनमा माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता छ भनी आधार प्रमाणहरूसहित खबर प्रसारण भइरहेका छन् । उक्त विद्युतीय चुरोटभित्रको नौ किलो सुन प्रकरणमा कमसल अपराध गरेकाहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको र यता माओवादी भएकै कारण महरा बाबुछोरालाई जोगाइएको आरोप सर्वत्र चलिरहेको छ । गृहमन्त्रीले नदेखेका नसुनेका त अवश्य पनि होइनन् । कि आफ्नालाई जोगाउन उचाल्ने र अर्काकालाई डुबाउन थेचार्ने पक्षपाती नीति लिएका छन्, कित उनका हातगोडा पार्टीले जेल्न थालेको छ । किन कि कथनी र करनी आनका तान फरक पर्दै गएको छ ।

कानुनले पनि समाउन नसक्ने राजनीतिक ठूला भ्रष्टाचार काण्डबाट मुलुक जर्जर भैरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारका कसुरदारलाई कानुनी कारबाहीको डण्डा चलाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो । सरकारको यस पहल कदमीलाई जनता मुक्तकण्ठले तारिफ गरेका छन् । कारबाहीमा निर्दोष नपरुन, दोषी कोही नछुटुन भन्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । तर यो मान्यताको खिलाफमा ठूलाले अह्राए सिकाए बमोजिम टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गरिन्छ, टिप्पणी सदर गर्ने ठालुले उन्मुक्ति पाउँछ । सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि नैतिकता र मर्यादाका सबै सिमाना भत्काउन पर्छ ? निमुखालाई दबाउनका लागि हो गणतन्त्र ल्याएको ? खोइ जवाफदेहिता ? एउटै अपराधमा संलग्न मान्छेहरू कोही जेलमा छन् कोही सिंहदरबारमा अडेश लागेका छन् । कोही पार्टीको नेता भए बापत कानुन नलाग्ने परिपाटी स्थापित गर्न खोजिँदै छ । अनुसन्धानले औंल्याएका उपल्लास्तरका नेतृत्वमा छानविन नगरिएको स्वार्थगत कुरा पनि जनताले मनन् गरिरहेका छन् ।

काम गर्ने दृढ इच्छाले हो या गठबन्धनलाई दबाबमा राख्न हो या प्रतिपक्षलाई तर्साउन हो सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोल्यो । जनताले प्रशंसा र समर्थन गरे । कसुरदारहरु कोही पक्राउ परे कोही भागी बेपत्ता भए । लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने झैँ प्रकरणका गर्जनले आफ्नै पैताला मुनिको जमिन हल्लिँदा भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई विधिवत रूपमा नटुँग्याई आधा अधकल्चो बनाइ बिचमै अलपत्र छोडिएका छन् । सस्तो लोकप्रियताको मायाले कसैलाई नछाड्ने गफ हाँक्न पनि पछि पर्दैन सरकार । विपक्षलाई डण्डा देखाइ आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गिरीबन्धु टि स्टेट्सको फाइल खोल्ने भनी सार्वजनिक रूपमा धमास दिइरहेका छन् । काम गर्ने मान्छेले पहिला मादल बजाउँनै पर्दैन, चुपचाप काम गर्दै जाँदा भोलि परिणामले खैलाबैला मच्चाउँछ कामदारको चर्चा आफै चुलिन्छ । बरु सरकार छोडिन्छ भ्रष्टाचारको अभियान छोडिन्न भन्ने पुरानो रटान दोहो¥याउने दाहालले सुन तस्करी काण्डमा नाम जोडिएका आफ्ना पार्टीका केही नेतालाई किन छानबिनको दायरामा नल्याएका ? जनस्तरबाट प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । निर्दोष नै भएपनि प्रश्न उठिसकेपछि छानविन हुनुपर्छ, ताकि सफाइ पाएर प्रश्नको सामना गर्न सकियोस् ।

अनुसन्धानको नेतृत्वमा प्रहरीलाई पाखा राखेर प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग छानविन तहकिकातमा उत्रिएको थियो । शान्ति कायम राख्न जनधनको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्नका लागि जागिर खाएको, अभ्यास गरेको आवश्यक तालिम पाएको, हातहतियार भएको त्यस्तो निकायलाई यतिका दिनसम्म सुनकाण्डमा मात्र किन पर्गेलिएको हो, यसमा पनि अनेक कोणबाट शंका र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यी घटनाक्रम केलाएर आफ्नै दुनो सोझ्याउने दुषित दाउपेचले होकि सत्यतथ्य जनता समक्ष ल्याउने पवित्र मनसायले हो प्रतिपक्ष दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । प्रतिपक्षको मागलाई सत्ताले उपेक्षा गर्दै टार्न खोजिरहेको छ । विगतमा केही काण्डले आफ्नो टाउकोमाथि संकट मडारिँदा आफू र आफ्नालाई जोगाउन ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरूले पटकपटक कुम जोडी गोप्य भेटघाट गरेको कुरा पनि जनताले भुलिसकेका छैनन् ।

जनतालाई प्रतिपक्ष दलको पनि खास भर पत्यार छैन, किनभने पहिला पनि पटक पटक उच्चस्तरीय छानविन समिति संसदीय छानविन समितिहरू गठन भएकै हुन् । कतिपय छानविन समिति र आयोग तुहिएर गए कतिपयको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएनन् । चर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन अग्रसर नहुने सधैँ छानविनका कुरा मात्रै उठाउने ? कोही बिचौलिया मार्फत अर्थमन्त्रालयमा करको दर हेरफेर गरिएको र मन्त्रालयको सिसिटिभीसमेत अर्थमन्त्रीले नै गायब पारेको देखिन्छ भनी राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षले विगतमा ठूलो दबाब दिएको थियो । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भने झैं अर्थमन्त्रीका पक्षधरले एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर व्यक्ति एउटै हुन भनी सामाजिक सञ्जालमा रहस्य उजागर गरिदिए । गभर्नरलाई राजनीतिक पार्टी कमिटीमा संलग्न रहन नियम कानुनले छेकेको छ । एम अधिकारी आफू नभएको भनी गभर्नरले सफाइ लिएपनि ओखलढुङ्गाका एम अधिकारी नामको अर्को व्यक्ति कतै फेला पर्न सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिसिटिभी गायब गरे–नगरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । सिसिटिभी गायब र एम अधिकारीमा मुद्दा साटासाट भइ अनुसन्धान ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’मा टुँगियो । चौतर्फी दबाबका कारण राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री प्रतिवेदनको सुनपानी छर्केर फेरि उही मन्त्रालयमा फर्किए । आपसमा सम्झौता गर्नु नै थियो भने बाझाबाझमा किन समयको नास गर्नु !

क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्च र तटस्थ छानबिन समिति आवश्यक नभएको होइन । सबैको विश्वास कायम राख्न सक्ने विज्ञहरुको समूहबाट टोली गठन गरेर निश्पक्ष रूपमा छानविन गर्ने वातावरण मिलाउँदा उत्तम हुने देखिन्छ । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको स्वार्थ जोडिन नदिनका लागि संसदमा रहेका अन्य पार्टीको पनि समितिमा बराबर भुमिका हुनुपर्दछ । विमानस्थलमा सेटिङका कारण निर्बाध रूपमा सुन आइरहेको देखिन्छ । सुन अनदेखा गर्ने लोभीपापीका नैतिकता किनेर भोलि आतंकवादी समूह हातहतियार लुकाइ छिपाइ यदि जहाज चढ्न भ्यायो भने के होला ! २०५६ साल पुस महिनामा काठमाडौंबाट दिल्ली उडान भरेको भारतीय विमान अपहरण गरी अफगानस्तान पु¥याएको कहालीलाग्दो घटना हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । त्यसकारण तस्करका खेतालाहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, सेटिङ पूरा भत्काएर ध्वस्त पारिनु पर्छ । गणतन्त्रको नाममा ब्याज खाएर नअघाउने राजनीतिको घैँटामा घाम लागे पनि नलागे पनि देशको प्रतिष्ठा जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्वास भत्कन दिनुहुँदैन । नयाँ योग्य दक्ष कर्मशील र नैतिकतावान कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २० श्रावण २०८०, शनिबार ०८:०७