कानुन निर्माणमा सक्रियता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाका चारमध्ये सबैभन्दा सक्रिय समिति हो, प्रदेश मामिला समिति । गठन भएको दुई महिनामै समितिका १४ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । समितिले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै सक्रियता बढाएको छ ।

समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । यो दुई महिनामा समितिले दुई वटा विधेयकमाथिको छलफल गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ । छलफल र सुझावसहित प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयकलाई बिहीवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन् ।

विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिष्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्का बताउँछिन् । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथसाथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय एवम् मातहतका सरकारी निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कनको अधिकार प्रदेश मामिला समितिलाई छ । ती क्षेत्रहरूमा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र आवश्यक सुझाव दिनसक्ने क्षेत्राअधिकार समितिलाई तोकिएको छ ।

विधायन समिति भएकाले सरकारले निर्माण गरेका कानुनमा छलफल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सभापति खड्काले बताइन् । यद्यपि, सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन नसक्दा समितिले सोचेअनुरूप काम भने गर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन निर्माण गर्नमा सरकारले विलम्व गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिले अनुमगनलाई पनि तीव्रता दिएको छ । केही समयअघि मात्रै कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । अपस्पतालमा जनशक्ति अभावले नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन सकस भइरहेको पाइएको खड्काले बताइन् । कर्णाली प्रदेशभर नै जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव धेरै नै रहेको बताइन् । खड्काले भनिन् ‘कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जनशक्ति अभाव धेरै नै छ । अधिकृत तहका दरबन्दी खुलाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई समितिले भनिरहेको छ ।’

समितिले सरकारका गतिविधि मात्रै नभइ नागरिकका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिनेगरी अघि बढ्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आगामी दिनमा विकास कार्यको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव संकलनलगायतका कामलाई पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।

समितिले सबै मन्त्रालयमा नियमन, अनुगमन र आवश्यक सुझाव दिने गरेको छ । समितिले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशन र सुझाव कार्यन्वयन हुने गरेको उनले बताइन् । ‘अधिकांश निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले जति धेरै कानुन निर्माण ग¥यो समिति त्यति नै चलायमान हुने गर्दछ ।’ उनले विधेयक बनाउन विधायक बनेर आएकाले कानुन निर्माणमा सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘प्रदेश प्रशिक्षण विधेक पारित भयो । अर्को विधेयक पारित हुने चरणमा छ । हामीले सरकारले ल्याएका कानुनमा छलफल गर्छौं ।’

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा विषयगत समितिको सक्रियता बढेको छ । चार वटै समितिले आ–आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेका छन् । सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिलाका साथसाथै सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ श्रावण २०८०, शनिबार ०८:५४