जरिवाना असुल्नै सकस

सुर्खेत: सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लगत भएका गरी ६ करोड ६५ लाख २९ हजार तीन सय ८८ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसमध्ये एक करोड ४४ लाख ३२ हजार सात सय १६ रूपैयाँ मात्र असुल भएको छ । पाँच करोड २० लाख ९६ हजार ६ सय ७२ रूपैयाँ जरिवाना असुली हुन अझै बाँकी छ ।

यस्तै दैलेख जिल्ला अदालतमा अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र गतवर्षको लगत गरी जम्मा दुई करोड ७९ लाख सात हजार ६ सय जरिवाना असुल गर्नुपर्नेमा ३३ लाख ७१ हजार आठ सय नौ रूपैयाँ मात्र जरिवाना असुल भएको छ । दुई करोड ४५ लाख ३५ हजार सात सय ९० रूपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको छ ।

सुर्खेत र दैलेखमा मात्रै होइन अधिकांश जिल्ला अदालतलाई जरिवाना असुल गर्नै सकस पर्ने गरेको छ । जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिममा गत वर्ष तीन करोड ३१ लाख ३२ हजार नौ सय ७८ रूपैयाँ जरिवाना असुल हुनुपर्ने हो । ९२ लाख २१ हजार दुई सय चार रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ भने दुई करोड ३९ लाख ११ हजार सात सय ७४ रूपैयाँ असुल हुन बाँकी नै छ ।

जिल्ला अदालत सल्यानको अवस्था पनि उस्तै छ । एक करोड ५७ लाख ७२ हजार आठ सय ७२ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्नेमा गतवर्ष सात लाख ९५ हजार पाँच सय ७५ रूपैयाँ असुल भएको छ । एक करोड ५० लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

यसैगरी जाजरकोट जिल्ला अदालतमा असुल गर्नुपर्ने जरिवाना ७२ लाख ३५ हजार आठ सय ५६ रूपैयाँ थियो । त्यसमध्ये २० लाख ७७ हजार एक सय ४१ रूपैयाँ असुल भएको छ । ५१ लाख ५८ हजार सात सय १५ रूपैयाँ जरिवाना असुलको जिम्मेवारी चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सरेको छ ।

जनशक्ति अभाव तथा स्रोत साधनको अपर्याप्तता लगायतका कारणले गर्दा जरिवाना असुल्न समस्या भइरहेको उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालाले बताए । उनका अनुसार जनशक्ति अभावले कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ ।

सजाय तोकिएका व्यक्ति नै फरार

अदालतले दोषी ठहर भइ फरार रहेकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । कर्णालीका पाँच जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा कैद असुल गर्न बाँकी संख्या पनि धेरै नै देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका विभिन्न मुद्दामा पाँच सय ५५ वर्ष ११ महिना एक दिन कैद भुक्तान हुनुपर्ने हो । यो अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर आएको संख्यासहित हो । तर गत वर्ष एक सय ८२ वर्ष नौ महिना एक दिन मात्र कैद भुक्तान भएको छ । अझै तीन सय ७३ वर्ष एक महिना १२ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी सल्यानमा सात सय ७९ वर्ष सात महिना पाँच दिन कैद भुक्तान हुनुपर्नेमा तीन सय दुई वर्ष नौ महिना २३ दिन कैद मात्रै भएको छ भने चार सय ७६ वर्ष नौ महिना १२ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । रुकुमपश्चिममा चार सय २१ वर्ष दश महिना पाँच दिन कैद भुक्तान भएको छ भने पाँच सय ५५ वर्ष चार महिना २५ दिन बाँकी छ ।

दैलेख जिल्ला अदालतमा आठ सय ९२ वर्ष सात महिना २८ दिन कैद भुक्तान हुनुपर्नेमा दुई सय ७८ वर्ष दश महिना तीन दिन कैद भुक्तान भएको छ । अब ६ सय १३ वर्ष नौ महिना २५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा गतवर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरी आएका र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गरी जम्मा ३१ हजार २८ वर्ष नौ महिना दुई दिन कैद भुक्तान हुनुपर्ने तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये एक हजार ९८ वर्ष ६ महिना १४ दिन कैद भुक्तान भएको छ भने दुई हजार ३० वर्ष दुई महिना १८ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ ।

फैसलामा ढिलाइ

जिल्ला अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटा जिल्ला अदालतको मुद्दा फैसलाको तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दैलेख जिल्ला अदालतमा परेका ८२ मुद्दामध्ये ४१ वटाको फैसला भएको छ । ४१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।

जाजरकोट जिल्ला अदालतमा ५१ मध्ये ३४ मुद्दा फैसला भए भने १७ बाँकी छन् । सल्यान जिल्ला अदालतमा ४६ मध्ये २७ मुद्दा फैसला भएका छन् । १९ फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । रुकुमपश्चिममा दर्ता भएका एक सय ११ मध्ये ८७ मुद्दा मात्रै फैसला भइसकेका छन् । २४ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

यस्तै सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरी आएका र गत आर्थिक वर्षमा लगत भएका गरी जम्मा ६ सय ५० मुद्दामध्ये तीन सय ३३ फैसला हुँदा तीन सय १८ मुद्दा बाँकी छन् । पाँच वटा जिल्ला अदालतका गरी जम्मा नौ सय ४१ मुद्दामध्ये पाँच सय २२ वटा फच्छ्र्यौट भइसकेका छन् भने चार सय १९ वटा फच्छ्र्यौट बाँकी देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएको देखाउँछ । एक आर्थिक वर्षमा आधाभन्दा कम मात्र मुद्दा फच्छ्र्यौट हुने गरेका छन् ।

अदालतबाट हुने फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले बताए । कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा पनि यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ श्रावण २०८०, बिहीबार ०८:३३