चार पालिका बजेटविहीन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका चार वटा पालिका बजेटविहीन अवस्थामा छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत ति पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण नबुझाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार देशभरका २०.४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्म बजेट पेस भइसकेका पालिकाको संख्या पाँच सय ९९ छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो ।

कोसी प्रदेशका २९, बाग्मतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो संख्ख्या धेरै देखिएको हो । ‘धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भएपनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । हालसम्म बजेट पेसै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले आइतवार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भइ सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भइ पारित भएको विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पेस गरे÷नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । १० असारभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको नाम र संख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको संख्ख्या र सो अवधिमा बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको नाम माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ श्रावण २०८०, बुधबार १६:०६