मानव अधिकारकर्मीहरूका लागि कार्यशाला गोष्ठी
सुर्खेत: बिहीवारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सिफारिस संयन्त्रको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा सिफारिस संयन्त्रको कार्यशाला सुरु भएको हो ।
मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने, मानवअधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूको न्यायका लागि थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले सिफारिस संयन्त्रलाई दिगो र थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । पीडितलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले थालिएको कार्यशालाबाट महŒवपूर्ण निश्कर्ष आउने विश्वास उनको रहेको छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि इन्सेकसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको भन्दै कार्कीले कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट पीडितलाई न्यायलयसम्म पु¥याउन र सुचना ल्याउन सिफारिस संयन्त्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुने उनले बताए ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्वर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताए । पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा घटनामा वृद्धि भइरहेको पाइएको भन्दै उनले त्यसको न्यूनिकरणका लागि सबै क्षेत्रको समन्वय सहकार्य आवश्यक हुने जानकारी दिए । सिफारिस संयन्त्रले गाउँ–गाउँ र टोल–टोलबाट यर्थात सूचना ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायताको ज्ञारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका व्यक्ति बढी पीडित हुने गरेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अधिवक्ता मिराकुमारी गौतमले महिला र बालबालिका बढी हिंसामा पर्ने गरेको बताइन् । कुन पीडितलाई कस्तो सेवा दिन आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा कानुनी सहायता दिनुपर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्वि गराउनका लागि इन्सेकले प्रदेशमा हेल्प डेस्क स्थापाना गरी आर्थिक कोषका व्यवस्था गरेको बताए । यो वर्ष मात्र इन्सेकले डेढ लाखको कोष स्थापना गरेको थियो । जसमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको उनले जानकारी दिए ।
साझा बिसौनी ।