बजेट खर्च ६७ प्रतिशत
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ६७ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको ३२ दशमलव ४४ प्रतिशत भने खर्च हुन सकेन । चालुतर्फ कूल १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकोमा नौ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार खर्च भएको छ । यो ७२ दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख नौ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगतका लागि १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार छुट्याइएको थियो । सरकारले स्थानीय तहमार्फत ८८ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च भने कमजोर देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ५४.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ६ अर्ब दश करोड ९२ लाख दश हजार रूपैयाँ खर्च भएको हो । त्यसमा पनि ७०.४८ प्रतिशत चालुतर्फको खर्च हो भने पुँजीगततर्फ ५४.५३ प्रतिशत मात्रै छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएपनि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार अर्ब चार करोड ७८ लाख ७२ हजारमध्ये तीन अर्ब ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । खर्चप्रतिशतका हिसाबले यो सबै मन्त्रालयहरूको भन्दा धेरै हो । ऊर्जा मन्त्रालयले ८३ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । त्यति मात्रै होइन यो मन्त्रालयले चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ । मन्त्रालयले ४५.७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजारमध्ये ३० करोड ८० लाख कार्यान्वयन गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ६ अर्ब १३ करोड ८२ लाख २७ हजारमध्ये चार अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६० दशमलव १० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७०.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयको कूल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९१ हजार थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ६९ हजार बजेट कार्यान्वयन भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १८ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको थियो । ६५.१५ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ ।
यसबाहेक अर्थ वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड तीन लाख ५० हजार खर्च भएको छ । अर्थात् २४ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । त्यसैगरी प्रदेशसभाले ५९.३६ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले ७२.७६ प्रतिशत र प्रदेश योगजना आयोगले ५४.७३ प्रतिशत खर्च गरेका हुन् ।
साझा बिसौनी ।