जातीय विभेदको विद्रूप रूप

सुर्खेत: असार १७ गते जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ४ गिडिखोला निवासी मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी भयो । नेपालीले विवाहका लागि गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि केटी पक्षले उनको घरमा आगो लगाइ दिएका हुन् । युवतिका दाई हिक्मत गिरीले आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी पक्राउसमेत परिसकेका छन् ।

जातीय विभेदको विद्रुप तस्विर देखाउने पछिल्लो दृष्टान्त हो, यो । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता विभेदका अनेक घटना भइरहन्छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित समुदायको घरमा आगजनी गर्नेदेखि हत्यासम्मका घटना भएका छन् । तीन वर्षअघि मात्रै जाजरकोटको नवराज विकले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा पाँच जना साथीहरूसहित ज्यान गुमाउन पुगे । मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम–पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोती पुगेकाका बेला युवतीका आफन्तको आक्रमणमा परेर उनीसहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । २०६८ सालमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले अकालमै ज्यान गुमाए । शाही ठकुरी परिवारका दुई जनाले कुटपिट गरी उनको हत्या गरेका थिए ।

यसरी कर्णालीमा जातीय विभेदले जघन्य अपराध निम्त्याउने गरेको छ । दलित अधिकारकर्मी मञ्जु सुनार कर्णालीमा देखिएको जातीय विभेदको श्रृंखलाबद्ध घटनाले आफूहरूको मानव अधिकारको हनन् भइरहेको बताउँछिन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिनुपर्ने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने, कुटपीटलगायतका घटनामा बढोत्तरी हँुदै गएको छ । उनले भनिन्, ‘जातीय भेदभावपूर्ण बदला’ लिन हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, घरमा आगजनी गर्नेलगायतका घटना भइरहेका छन् ।’ यस्ता घटनाका विरुद्धमा कर्णाली प्रदेशभरका दलित एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले दलितलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सेवा सुविधासमेत कटौती गरेको उनले बताइन् ।

पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटनामा वृद्धि भइरहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । कम मुद्दा दर्ता हुने भएपनि जातीय विभेदका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका धेरै घटना भइरहेको उनको भनाइ छ । इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा दश वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए भने सन् २०२२ मा पाँच वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए । सुवेदीका अनुसार शिक्षित र गम्भीर प्रकृतिका जातीय विभेदका घटना मात्र दर्ता हुने गरेका छन् । जातीय विभेदका अधिकांश घटना गाउँघरमै मिलापत्र हुने उनले जानकारी दिए ।

जातीय विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियामा कमै मात्र आउने गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन वटा वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । प्रहरीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटना मात्र प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता मात्रिका खनालले बताए । उनका अनुसार दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफाबमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २० असार २०८०, बुधबार ०५:०५