प्रतिपक्षद्वारा संसद् अवरुद्ध

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै बुधवारको बैठक सञ्चालन हुन नदिएको हो ।

बुधवारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथिको दफावार छलफलको कार्यतालिको थियो । तर छलफल सुरु हुनुअवागै एमालेका सांसदहरूले उठेर सभा अघि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि आज (बिहीवार) सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरूका योजना नआएको, बिचौलियाहरूको योजना बजेटमा समेटिएको, मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको, बजेट हाल्न दबाब दिएको आरोपमा कारबाही गरिएका कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउँदै बुधवारको बैठक अवरुद्ध पारेको गरेको हो ।

प्रतिपक्षी दलले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विशेष गरेर टुक्रे योजनामा रकम विनियोजन गरिएको विषयलाई उसले प्रमुखताका साथ उठाएको हो । ४० लाखभन्दा तलका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको आरोप एमालेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउनुपर्नेमा बिचौलियालाई पोस्ने गरेर वितरणमुखि बजेट ल्याइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । ‘विगतमा संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नल्याउने लिखित सहमति भएको छ’ एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने, ‘तर सरकारले पाँच लाख र सात लाखका योजना ल्याएको छ, यो कसका लागि हो ?’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले फरक–फरक अधिव्यक्ति दिएकोप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको हो । मिडियामा बजेट निर्माणमा योजना आयोगबाट दबाब आएको अभिव्यक्ति दिएको तर, संसद्मा कुनै दबाब आएको छैन भन्ने गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । मन्त्रीले दबाबका बिच बजेट ल्याउनुपरेको कुरा मिडियामा बोलेको तर, संसद्मा कुरा बदलेर बोलेको भन्दै सचेतक पटाईले स्पष्ट जवाफ माग गरे । प्रदेशको बजेट अतिरञ्जित तरिकाबाट आएको भन्दै नागरिकमुखि बजेट हुनै नसक्ने दाबी गरे । ‘बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले कसैको प्रभावमा पर्दिनँ भनेर भन्नु भएको थियो । तर, उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री र योजना आयोगबाट दबाब आयो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु भयो’ पछाईले भने, ‘मुख्यमन्त्री र योजना आयोगबाट तपाईंलाई कस्तो दबाब आयो संसद्मा एमाले जवाफ चाहन्छ ।’

बजेट संशोधन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेले जनाएको छ । बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै संशोधन नभएसम्म संसद् चल्ल नदिने एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष एवम् प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले बताए । सरकारले आफैले बनाएको नीतिलाई लत्याएर हिँडन खोजेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले राखेका जायज माग पूरा भए मात्र संसद् चल्छ । होइन भने यो संसद् चल्न दिइँदैन ।’ सरकार सच्चिएर नयाँ ढङ्गले नआउँदासम्म संसद् चल्न नदिने दाबी एमालेको छ । अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारकै अर्थमन्त्रीले ममाथि दबाब छ । स्वतन्त्र ढङ्गले बजेट निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको तर, सदनमा कसैको दबाब छैन म स्वतन्त्र छु भनेर झुट बोल्नु भयो । हामीले स्पष्ट जवाफ मागेका छाँै ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बुधवार र बिहीवार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने कार्यतालिका थियो । बुधवारको अवरोधले उक्त कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको छ ।

कार्यतालिका अनुसार असार १५ र १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको छलफल हुनेछ । असार १७ र १८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको बजेटबारे छलफल गर्न असार १९ र २० गतेको समय तोकिएको छ । सोही दिन प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटबारे छलफल हुने सभामुख गुरुङ्गले जानकारी दिइन् । दफावार छलफल सकिएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनेछन् । मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि मात्रै विनियोजन विधेयक पारितका लागि सभामा पेस गरिनेछ ।