कर्णालीलाई ४३ अर्ब अनुदान

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट ४३ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमवार संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि गरेर ४३ अर्ब २४ करोड ८५ लाख रूपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दुई अर्बले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गरेर कर्णालीले कूल ४५ अर्ब २६ करोड १५ लाख पाएको थियो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा रहेर अनुदान दिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै १६ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । प्रदेशका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख रहेको छ भने पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीले पाउने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख रहेको छ । समानीकरणभित्र पनि तीन वटा उपशीर्षकमा बाँडिएको हुन्छ । जसमा एक अर्ब ७१ करोड ८० लाख रूपैयाँ न्यूनतम् अनुदान हो भने आठ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रूपैयाँ सुत्रमा आधारित अनुदान हो । ३० करोड १३ लाख रूपैयाँ प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रहेको छ ।

यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख पाएको छ । यो संघीय सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो । विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख पाएको छ । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकासलगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको हो । प्रदेशले नै पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि दिइने पुँजीगत प्रकृतिको समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पाएको छ ।

स्थानीय तहलाई २६ अर्ब

प्रदेश सरकारको अनुदान कटौती हुँदा कर्णालीका स्थानीय सरकारले पाउने अनुदान भने बढेको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले आगामी वर्ष संघीय सरकारबाट २६ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ अनुदान स्वरूप पाउने भएका छन् । जबकी चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पाएका थिए । यसपटक झन्डै दुई अर्बले बढेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी सुर्खेतले अनुदान पाएको छ । नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा संघीय सरकारबाट कूल चार अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रूपैयाँ आउने भएको हो । त्यसैगरी दैलेखले तीन अर्ब ७१ करोड ४८ लाख पाउँदा सल्यानका स्थानीय तहले तीन अर्ब ४१ करोड ९३ लाख पाएका छन् ।

रूकुम–पश्चिमले दुई अर्ब २२ करोड ३६ लाख, डोल्पाले एक अर्ब ८४ करोड ७१ लाख, जुम्लाले दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख, मुगुले एक अर्ब ३९ करोड ६६ लाख, हुम्लाले एक अर्ब ७१ करोड, कालीकोटले दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख र जाजरकोटले दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख पाएका छन् । यो सम्बन्धित जिल्लाका सबै स्थानीय तहले पाएको कूल अनुदान रकम हो । सबै जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि अलग–अलग अनुदान बजेट छुट्याइएको छ । यो संघीय सरकारले दिएको अनुदान हो । यसबाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउनेछन् ।