फेरि पनि उपेक्षा
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि साढे १७ खर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही घटाइएको छ । संघीय बजेटमा कर्णाली प्रदेशका एक दर्जन बढी योजना समेटिएका छन् । त्यसमा अधिकांश पुरानै योजनाहरू छन् । विशेषगरी कर्णालीको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णालीका रैथाने कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिने भएको छ । बजेटमा कर्णालीका रैथाने बालीको उत्पादन खरिद गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत रैथाने बालीको उत्पादन खरिद गर्ने जनाएको छ । रैथाने उत्पादन अन्तर्गत कोदो, फापर, भटमास, उवा, कागुनोलगायतका खाद्ययवस्तु खाद्य कम्पनीले खरिद गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्नेछ । यसैगरी कर्णालीका दशवटै जिल्लामा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । कर्णालीको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न प्रत्येक जिल्लामा सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । संघीय सरकारले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई आगामी वर्ष पनि अगाडी बढाउने भएको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो योजना समावेश गरिएको थियो । कर्णालीको पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजनालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । केही वर्षयता संघीय सरकारको बजेटमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यक्रम समेटिने गरेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको बाँकी काम अघि बढाउन एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यसबाहेक पनि विभिन्न योजना र कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छ । अधिकांश पुरानै योजनाले निरन्तरता पाउँदा केही योजना छुटेका छन् । नयाँ योजना भने निकै न्यून मात्रै परेका छन् । समग्रमा हेर्दा संघीय बजेटमा कर्णाली प्रदेशले यसपटक पनि आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन । भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो तर विकासमा पछि परेको प्रदेशको समग्र विकासका लागि विशेष योजना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मागलाई संघले बेवास्ता गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०५:०३
सम्पादकीय ।