प्राथमिकतामा कर्णाली

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारकोतर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव सूचकांकमा पछि परेको कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने जनाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यिन विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् ।

त्यसैगरी सुर्खेतको चौकुने र लखरपाटा सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधार निर्माण योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग निर्माणको काम सुरु भएपनि पछिल्लो समय गति पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा पनि उक्त योजनालाई समावेश गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने योजना यसपटक पनि छुटेको छैन । यसबाहेक प्रदेशमा उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक प्रदेश निर्माणलगायतका योजनासमेत संघीय सरकारको कार्यक्रममा समेटिएका हुन् । सरकारले कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लालाई आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने जनाए । हुम्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना विगत लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ पछिका नौ वटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र नौ वटा बजेटमा नै दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको प्राथमिकता भने २०६४ देखि नै छ । सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । आधुनिक सहर बनाउने सरकारको यो योजना पनि दश वर्ष अघिदेखि सुरु भएको हो । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने नयाँ सहरको कामको प्रगतिका हिसाबले प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

यसबाहेक कर्णाली नदीमा जलमार्ग विकास, कर्णाली जलाधार स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र दुई जिल्ला बराबर एक एयरएम्बुलेन्स सञ्चालनलगायतका योजना पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय र योजनावद्ध विकासका कार्यक्रम बनाइनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार १०:५२