बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन दबाब

सुर्खेत: संघीय सरकारको आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन पहल थालिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई भेट्दै दबाब दिन थालेका छन् । १४ जना सांसदहरूले शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा योजना पेस गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

समग्र विकासको हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले नै उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको छ । यो कमजोर अवस्थाबाट कर्णालीलाई माथि उठाउन दीर्घकालीन महŒवका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिलाई सांसदहरूले जोड दिएका छन् । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन, जडिबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कर्णाली लघुवित्त बैंकको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ । कर्णालीको गरीबी र बेरोजगार समेतलाई न्युनिकरण गरी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवम् गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब बजेट माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूको भौतिक पूवार्धारका साथै डिजिटल बोर्डलगायतको प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डिजिटल शिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको छ भने स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका, वडा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली नदी र भेरी नदी तटीय क्षेत्र मुख्य गरी राकम, भरीगंगा उपत्यका कुदु, रिम्ना, चाईनाबगर, राडिज्यूला, दुनैलाई नमुनाको आधुनिक सहर विकासका लागि योजना र सहरतारा क्षेत्रमा रहरी विकासका लागि योजना कार्यान्वयन पूवार्धार गर्न बजेट गर्दै कर्णालीका सांसदहरूले कर्णाली पर्यटनको ठूलो सम्भावलालाई उपयोग गर्न धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा लिमी भ्यालीलाई विकास गरी मानसरोवर कैलाश दर्शनद्वारको रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी से फोक्सुण्डो, सरहतारा, उच्च मानव बस्ती हिमाल, ताल, जैविक विविधता र सिंजा सभ्यता संस्कृतिसमेतको सही सदुपयोग गरी पर्यटकहरूलाई आर्कषित गर्न आवश्यक पूवाधार तयार पार्ने आवश्यक बजेट पनि माग गरिएको छ । कर्णाली जैविक विविधता जडिबुटीसमेतलाई मध्यनजर गरी व्यावसायिक जडिबुटी खेतीका साथै प्रदेश केन्द्रमा बृहत् जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ज्ञापनपत्र माग गरिएको छ । कर्णालीको जलश्रोतको उपयोग गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको लगानीको व्यस्थापनका साथै भेरी डाईभर्सनमा बन्ने जलविद्युतको ५० प्रतिशत शेयर कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिन, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन् कार्य शीघ्र रूपमा अगाडि बढाउन, कर्णालीको वायु सेवालाई विस्तार गर्न प्रस्ताविक प्रादेशिक एयरपोर्टको निर्माण कार्य शीघ्र रूपमा अगाडि बढाउने र सुर्खेत एयरपोर्ट, चौरजहारी एयरपोर्ट, जुम्ला एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका साथै हुम्लामा नयाँ एयरपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन पनि माग गरिएको छ ।

कर्णाली, ठूलीभेरी, र सानीभेरी नदी तटिय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यक्रममा समावेश गर्न पाँच अर्ब बजेट व्यवस्था माग गरिएको छ भने भेरी करीडोर डाइभर्सन सिँचाइ विकास आयोजना डि.पि.आर पुनरावलोकन गरी भेरी बबई डाइभर्सनसँग जोडिएको भेरी नदीको शिर डोल्पा र सिस्नेदेखि अन्तिम भाग तातोपानी बिचको भूभागका भेरी नदीका श्रोत र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिँचाइ सडक विद्युतिकरण खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी आयोजना निर्माण गर्न पनि कर्णाली सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

कर्णालीको रैथाने बाली संरक्षण उत्पादनका साथै कर्णालीमा गुणस्तरीय स्याउ, किवी, ओखर सुन्तलालगायतको बृहतस्तरमा उत्पादन गर्न विशेष पकड क्षेत्रहरूको नीति योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह पनि उनीहरूले गरेका छन् । कर्णालीका सांसदहरूले भौतिक निर्माणको रूपमा कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति कालोपत्रे दुई लेनका लागि आवश्यक बजेट, कर्णाली राजमार्ग रारा गमगडी नाग्चे लाग्ना सडक कालोपत्रे, भेरी करीडोर उपल्लो डोल्पा धोसम्म कालोपत्रे तथा नयाँ टर्याक, राप्ती लोकमार्ग अमिलिया सल्यान सडक खण्ड स्तरोन्नति, राप्ती लोकमार्ग रूकुम खौला छरेबगर भेरि करिडोरसम्म स्तरोन्नति, सिमिकोट लिमि सडक कालोपत्रे, जाजरकोट टोप्लाघकुडारी (टनेल) जुम्ला खण्डको बाँकी भागको निर्माण, मदन भण्डारी बोटेचौर सुर्खेत पश्चिम खण्डको बाँकि भाग, सुर्खेत पन्चकोशी सिंजा मानसरोबर सडक, सुर्खेत रिङरोड निर्माण, मध्यपहाडीको छिबाङ दार्माकोट सल्यान खंलगा वालुवा ढकेरी बाँके, रिम्ना सोलाबाङ झुलखेत कामीगाउँ तातोपानी घर्तीगाँउ रोल्पा, रामारोसन रूपसा कोटबार रासकोट लैकु, हिल्सा सिमिकोट सडक कालोपत्रे, मान्मा कोडबाडा केबलकार यातायात,सुर्खेत दैलेख महाबु जुम्ला सडक, भेरी करिडोर अन्र्तगत जाजरकोट दुनै मरिम तिन्जे धो सडक स्तरोन्नति, डोल्पा मुस्ताङलगायतका सडक योजना ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भौतिक पूवार्धार निर्माण, सुर्खेतमा रहेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था, कर्णाली राकममा एक सय बेडको टर्अमा सेन्टर साथै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने सिंजा सभ्यता खस संग्रालय प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

यसरी योजना पेस गर्ने सांसदहरूमा जनार्दन शर्मा, हृदयराम थानी, दिक्पालकुमार शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा, कान्तिका सेजुवाल, मैना कार्की, धनबहादुर बुढा, ऐनबहादुर शाही, सिताकुमारी राणा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, कल्पना मियाँ र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ बैशाख २०८०, आईतवार ०५:०५