प्रदेशसभाको गति

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । आइतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङ्गले समिति गठन गरेको जानकारी गराएकी हुन् । सभालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा बैठकका कार्यसूची निर्धारण गर्ने अधिकार बोकेको समिति गठनमै तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । प्रदेशसभाको सुस्त कार्य सम्पादनको एक दृष्टान्त हो, यो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने प्रदेशसभा निमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । समिति गठन नहुँदा यसअघिसम्म सर्वदलिय बैठकले सभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायतका कामहरू गर्दै आएको थियो ।

त्यसो त दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै सभाको गति सुस्त छ । तीन महिनापछि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ भने अन्य विषयगत समिति गठन हुन बाँकी नै छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभा सुरु भएको तीन महिनाभित्रै विषयगत समिति गठन गरिसक्नुपर्ने हो । तर नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारको समयावधि सकिएपछि समिति गठन गरिएको छ । सभाबाट कानुन निर्माणको प्रक्रियाको सुरुवात पनि निकै ढिला गरेर भएको हो । सभा नयाँ विधेयक पेस गर्नै तीन महिना लागेको थियो । गत पुस १८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा चैत १९ गते पहिलो पटक नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो । समयमै सभामुख र उपसभामुख चयन गरेको सभा लामो समय ‘विजनेश’ विहीन रह्यो । सरकारले विजनेश नदिँदा नियमित बैठक सञ्चालनसमेत हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव संसद्मा पनि देखिन्छ । संसद्लाई नियमित गराउन सरकारले आवश्यक विजनेस दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयकहरू तयार गरी पेस गरेपछि संसद्मा छलफल हुन्छ । त्यसबाहेक पनि संसदीय समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अनुगमन, निरिक्षण, अध्ययन र सरकारलाई सुझाव पेस गर्न सक्दछन् । यस्ता कामका लागि सरकारको भर परिरहनुपर्दैन । तर कर्णाली प्रदेशसभामा भने अहिलेसम्म विषयगत समिति नै गठन भएका छैनन् । निकै ढिला गरेर कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ भने अन्य समिति गठनको अझै टुँगो लागेको छैन । यसले संसद्को गति सुस्त बनाएको छ । काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले बाँकी रहेका विषयगत समितिहरूलाई पनि चाँडै पूर्णता दिन जरुरी छ । संसद्लाई नियमित र गतिशील बनाउन पनि यसको अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ बैशाख २०८०, मंगलवार ०५:०३