अस्थिरताको चपेटामा सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक सय दिन पनि पुगिसकेको छैन, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । गत पुस अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले माघ पहिलो साता पहिलो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला नेकपा(माओवादी केन्द्र)सहित नेकपा(एमाले) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)सहितले उनलाई समर्थन गरेका थिए । तर केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै राप्रपाले कर्णालीमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एक जना मात्रै सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । दोस्रो पटक विश्वास आर्जन गरेको दुई साता नबित्दै उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) लेसरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

सुरुवाती एक सय दिनको प्रगती देखाउनुपर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री शर्मा भने फेरि संसद्बाट आफूलाई बहुमत भएको पुष्टि गर्नुपर्ने झमेलामा परेका छन् । त्यति मात्रै होइन नयाँ समीकरणअनुसार सरकारलाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा र नयाँ आर्थिक वर्षको नजिकै आइपुग्दा प्रदेश सरकार भने राजनीतिक अस्थिरता र सत्तास्वार्थकै उल्झनमा अल्झिएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कर्णाली प्रदेशको सत्तासमीकरण पनि फेरिएको छ । निर्वाचनपछि बनेको माओवादी–एमालेको समीकरण टुँगीएको छ । अब माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन सत्तासाझेदार हुनेछन् । तर यसरी छोटो समयमै फेरबदल भइरहने समीकरणले प्रदेशलाई भने नोक्सान भइरहेको छ । सरकार स्थिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ओझेलमा पर्नुका साथै आवश्यक नीति निर्माण, विकास बजेट खर्च लगायतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकार स्थिर रहन सकेन । राजीतिक खिचातानीको चपेटमा पर्यो । एकै कार्यकालमा थुप्रैपटक मन्त्रि फेरबदल भए भने दुई जना मुख्यमन्त्री बने । नयाँ निर्वाचनबाट बनेको सरकार पनि स्थिर रहन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुँदैछ । सरकारले महिनैपिछे विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ, सुशासन र सेवा प्रवाहभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा सरकार रुमलिएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार नियमित कार्यसम्पादनमा भन्दा पनि आफनो स्थायित्व हुने वा नहुने भन्ने अनिश्चयको अवस्थामा छ । पहिलो कार्यकालदेखि नै अस्थिरतामा अल्झिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यसरी नै बित्ने देखिएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको विकास भने ओझेलमा परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ चैत्र २०७९, बुधबार ०५:०३