विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्न छलफल

सुर्खेत: विपद् जोखिम न्युनीकरणमा स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विपद् जोखिम न्युनीकरण, पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा उद्धारमा स्थानीय सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा जोखिमसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको जानकारी प्रवाह गर्न सहजीकरण र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि खिम रेग्मीले बताए । आपतकालीन परिस्थितिको लागि तयारी योजना र महिला, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाका लागि राहत तथा पुनस्थापनामा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्राकृतिक विपद्मा महिला तथा बालबालिका बढी पीडित हुने गरेको लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. १० की तारा तिवारीले बताइन् । विपद्को समयमा बलात्कार, यौन शोषणजस्ता घटना हुने गरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । विपद् तथा जलवायु जोखिम मुल्याङ्कन र बालबालिकामाथिको जोखिमका साथै बालबालिकाका विशेष आवश्यकताहरूको महŒवलाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भनिन्, ‘तत्काल उद्धारका लागि स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । विपद्को क्षेत्रमा बजेट थप गर्न आवश्यक छ ।’

विपद्को समयमा हुन सक्ने यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्न सकिने उपायबारे सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञावलीले बताइन् । उनका अनुसार अब बन्दै गरेको बजेटमा महिला तथा बालबालिकालाई समेटेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

विपद्को विषयमा सामुदायिक सचेतना, यौन शोषण र दुव्र्यवहारको अनुगमन, सुरक्षा मूल्याङ्कन, पीडितमूखि सहायता प्रणालीका लागि सेवा प्रदायकसँग समन्वय आवश्यक हुने अधिकारकर्मी सिमा श्रेष्ठले बताइन् । विपद्को समयमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना, युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र युएनडिपी, युनिसेफ, युएन वुमन र स्याक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरप्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी, विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १८ चैत्र २०७९, शनिबार ०५:०१