बजेट रकमान्तर रोक्न माग

सुर्खेत: आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरेकोप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विगतदेखि नै रकमान्तरको नाममा बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो कार्य रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले सरकारले आफूखुसी बजेट रकमान्तर गर्न नहुने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर गर्नुपरेको खण्डमा सार्वजनिक रूपमा र प्रदेशसभामै छलफल गरेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले थुप्रै शीर्षकमा ठूलो बजेट रकमान्तर गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ’ अधिकारीले भने, ‘यदी रकमान्तर गरिँदैछ भने सबैलाई छलफल गराएर मात्रै गरियोस्, सरकारले आफूखुसी नगरोस् ।’

हरेक पटक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरिरहेको छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा करिब चार अर्ब बजेट रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । यसरी जथाभावी र मन्त्रीहरूको तजबिजमा राज्यकोष दुरूपयोग हुन नहुने बताउँछिन् अर्की सांसद विजया बुढा । ‘रकमान्तर गरिएको रकम कार्यकर्तामुखी हो कि जनताको पक्षमा ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजनादेखि मातहतका निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने बजेट रकमान्तर गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफैले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमबाट पाँच करोड रकमान्तर गरेको छ भने त्यसबाहेक मातहतका कार्यालयहरूका विनियोजन गरिएको ठूलो रकम पनि रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनामा समेत शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको हो ।

मन्त्रालयको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब १२ करोड बजेट रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस्तै सहलगानीमा आधारित सडक आयोजना अन्तर्गतको तीन करोड, सडक निर्माण कार्यक्रमको दुई करोड ५२ लाख, देवलस्थल–कैनडाँडा चौरजहारी सडकको सर्शत अनुदान अन्तर्गतको दुई करोड बजेट शीर्षक परिवर्तन गरी रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयकै सम्भावित प्रादेशिक सडक अन्तर्गतको पाँच करोड २० लाख, रणनीतिक सडकको सात करोड ७५ लाख ५० हजार पनि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । भौतिक विकासमा गाभिनुअघि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको १३ करोड ७१ लाख ५४ हजार पनि रकमान्तर गरिएको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यक्रमबाट पनि रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको ३२ लाख ८४ हजार रकमान्तर गरिएको छ भने उक्त मन्त्रालयकै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको ६ करोड ६० लाख ४० हजारलाई रकमान्तरण गरेर फरक शीर्षकमा लगिएको छ । यसबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फको १५ करोड १९ लाख ६७ हजार बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरर्गतको व्याज अनुदान कार्यक्रमको एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको आठ करोड आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तरमा परेको छ । त्यसैगरी सोही मन्त्रालयको बागवानी विकास केन्द्रको एक करोड २९ लाख, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको ७७ लाख बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

वार्षिक बजेट नै न्यून रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५० लाख बजेट रकमान्तर भएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६० लाख १४ हजार बजेट पनि शीर्षक परिवर्तनमा परेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन करोड ५३ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको एक करोड २० लाख, शिक्षा विकास निर्देशनालयको ३१ करोड ८० लाख, सामाजिक विकास कार्यालयहरूको ३१ करोड ८० लाख रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ९९ लाख रकमान्तर गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयले तीन लाख बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ६ लाख ४२ हजार रकमान्तर गरेको हो ।

लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर धमाधम रकमान्तर गर्दै खर्च बढाउने गरेको छ । अर्का सांसद कृष्ण विसीले पनि बजेट रकमान्तर रोक्नुपर्ने बताए । उनले रकमान्तरका नाममा बजेटको दुरूपयोग हुन नहुनेमा जोड दिए । यद्यपि, विनियोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थामा टेकेरै शीर्षक सशोधन गरी बजेट खर्च गर्ने गरिएको सरकारले बताउने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ चैत्र २०७९, मंगलवार ०५:०५