कर्णालीले पाउने अनुदान कटौती

सुर्खेत: संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दिइने अनुदानको रकम कतौती हुने भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएको हो । आयोगले आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई दश अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा ५६ करोड कम रकम हो । यो वर्षका लागि सोही शीर्षकमा १० अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ अनुदान कर्णालीले पाएको थियो ।

समानीकरण अनुदान अन्तर्गतका तीन वटै शीर्षकमा रकम कटौती गरिएको छ । न्यूनतम् अनुदानमा एक अर्ब ७१ करोड बजेट सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी आठ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ शुत्रमा आधारित अनुदानका लागि सिफारिस गरेको आयोगले कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि ३० करोड १३ लाख सिफारिस गरेको छ ।

चालु वर्षमा भने संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब ७९ करोड ८९ लाख रूपैयाँ न्यूनतम् अनुदान दिएको थियो । यसबाहेक आठ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सुत्रमा आधारित अनुदान र ३२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान पठाएको थियो ।

प्रदेशको अनुदान कटौती भएसँगै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि कटौती गर्ने जनाइएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कूल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको कूल आकार नै घटाएर दिएको सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तल्लो सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कतौटी गरिएको हो ।

समानीकरण अनुदानका साथै सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा पनि कटौती हुने जनाइएको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौती भएपछि आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटको आकार पनि घट्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी पनि कमजोर भएका कारण संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने गरेका छन् ।

कर्णाली सरकारले यो वर्ष सशर्त अनुदानअन्तर्गत पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख पाएको थियो । यो संघीय सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो । त्यसैगरी सरकारले कर्णालीलाई ६६ करोड ८० लाख रूपैयाँ विशेष अनुदान दिएको थियो । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकासलगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको हो ।

यसबाहेक पनि प्रदेशले नै पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि दिइने समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाएको थियो । यसरी यो वर्ष संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको कर्णालीले आउँदो वर्ष भने कम रकम पाउने भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ चैत्र २०७९, शुक्रबार ०५:०५