संघीयताको मर्मविपरित

मुलुकमा राजनीतिक सत्ता समीकरण स्वार्थअनुसार जुनसुकै समयमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । गत मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनसम्म जुन गठबन्धन बनेको थियो, निर्वाचनलगत्तै त्यो फेरियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको चुनावी गठबन्धन चुनावको परिणामसँगै बदलिएको थियो । चुनावपछि माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो । केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समीकरणकै आधारमा प्रदेशका सत्ता समीकरण बने । तर गठबन्धन एक सय दिन नपुग्दै भत्कियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्यो । एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्किएर चुनावीमा बनेकै गठबन्धन एक ठाउँमा आयो । यसले संघीय सरकार निर्माणको संरचनामा फेरबदल भइसकेको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रदेशमा एमाले–माओवादीको पुरानो सत्ता समीकरण नभत्किए पनि कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने अन्योलताले भने सरकार प्रभावित बनेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) पनि सामेल छ । तर हालै मात्र संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेको छ । राष्ट्रपति चयनका लागि माओवादीले नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । संघीय समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशको समीकरण पनि फेरबदल हुने देखिन्छ । यही अन्योलताले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नसमेत सकस भइरहेको छ । पछिल्लो एक महिनायता त मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नसमेत सकेको छैन । गत माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार बनेयता चार पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । अन्योलताकै कारण पछिल्लो पटक बसेको बैठकले नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण जुनसुकै बेला सत्ता फेरबदल हुन सक्ने भन्दै मन्त्रीहरू सरकारको काममा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । अन्योलताकैबीच नेकपा (एमाले) भने प्रदेशमा अहिलेको समीकरण कायमै राखेर जाने कसरतमा छ । तर प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर हुनेछ । केन्द्रबाट आउने निर्देशनकै आधारमा प्रदेश नेतृत्व चल्ने हुनाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको सत्तासञ्चालनमा पनि देखिने गरेको छ ।

संघीयताले विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिन्छ । तर अहिले राजनीतिक दलहरूले संघीयताको मर्मविपरित सत्ताअभ्यास गरिरहेका छन् । प्रदेशलाई पनि संघकै छाया बनाएका छन् । प्रदेशको सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रकै प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरेको छ । यसले न संघीयतालाई सबल बनाउँछ न प्रदेशको विकासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न दिन्छ । प्रदेशलाई केन्द्रको प्रभावबाट मुक्त गरेर सञ्चालन हुन नदिएसम्म समृद्ध प्रदेशको सपना पनि अधुरै रहने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०५:०३