कानुनमा समानता, व्यवहारमा विभेद

सुर्खेत: महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै रहेको छ । राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचक्य्राइँ हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । अधिकारकर्मी पवित्रा शाही कानुनी समानता भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । कानुनले महिलालाई सशक्त बनाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो सोचेभन्दा फितलो भइदिँदा महिलाहरू अझै अन्यायमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

महिलाबारे बनेका सरकारी नीति–नियम र कानुनबारे आम नागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिबद्ध निकाय नहुँदा ठूलो संख्यामा महिलाहरू पछाडि नै परिरहेको शाही बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त नभएसम्म कानुनले मात्रै समस्या समाधान नगर्ने रहेछ ।’ पछिल्लो समय महिलावादी आन्दोलनले सार्थकता पाएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘थालिएका अभियान र पैरवीले गर्दा महिलाका अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अबको चुनौती हो ।’ असमान ज्याला, सीपअनुसारको काम नपाउने लगायतका समस्या कायमै रहेको शाहीले बताइन् । ‘श्रमिक महिला ओझेलमा पर्ने गरेका छन्’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूको श्रमलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छैन ।’

राजनीतिक तवरबाट सुरू भएको भएपनि हाल महिला अधिकार, सशक्तिकरण र समानताका सवालहरू अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् । महिला हक–अधिकार र समानताको लागि भएका कार्यहरूको स्मरण गर्दै भावी योजनाहरूबारे चर्चा गर्ने अवसरको रूपमा पनि यो दिनलाई लिने गरेको महिला अधिकारकर्मी टिका विष्ट बताउँछिन् । ‘श्रमिक महिलाहरूको हकतिमा प्रभावकारी आन्दोलनको जरुरी छ’ उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि महिलाको श्रमलाई राष्ट्रियकरण हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय पुँजीमा यसको गणना हुँदैन । घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने महिलाको संख्या धेरै छ ।’

मजदुरी गर्ने महिलाहरूको ज्यालामा ठूलो अन्तर रहेको उनले बताइन् । महिला र पुरुÈमा असमान ज्याला कायम छ । नेपालको कानुनमा समानता भएपनि व्यवहारमा असमानता हुने गरेको विष्ट बताउँछिन् । कानुन कार्यान्वयमा जोड र ग्रामीण महिलामा सचेतीकरण आवश्यक रहेको उनले बताइन् । महिलाको अधिकारको लडाइबाट अधिकार प्राप्त भएको भन्दै उनले कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसी हरेक वर्ष ८ मार्चमा हुने सभा–समारोह, जुलुस वा अन्य कार्यक्रमले महिलाहरूलाई सचेत, सक्षम र साक्षर बनाउँदै लगेको बताउँछिन् । चुपचाप योगदान गरिरहेका महिलाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्मान गर्ने विषयमा यस्ता अभियानले थप टेवा पुगेको उनको भनाइ छ । महिलाहरूको सीपलाई प्रविधिसँग जोडर लैजानुपर्नेमा जिसीले जोड दिइन् । समाजमा निरन्तर योगदान गरिरहेका महिलाहरूलाई हरेक वर्ष ८ मार्चको दिनमा सम्मान गरिन्छ । उनीहरूलाई सम्झिने वा उनीहरूको कामको सम्मान गर्ने कोही रहेछन् भनेर उनीहरू निकै खुसी भएको अनुभूति हुने गरेको जिसीले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञावली महिलाका सवाल अभियानकै रूपमा उठान हुँदा नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । अभियानले नै राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था स्थापित गरेको उनले बताइन् । मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायत विषयमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै जानुमा दिवसको पनि हात रहेको ज्ञवाली बताउँछिन् ।

यसैबीच ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस बुधवार विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन छ । यो वर्षको श्रमिक महिला दिवसको नारा ‘लैंगिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ फाल्गुन २०७९, बिहीबार ०५:०५