राप्रपाद्धारा समर्थन फिर्ता, एमाले अनिर्णित

सुर्खेत: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बिहीवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाएकी हुन् ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सांसद शाहीले बताइन् । राप्रपाले केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारबाट बाहिरिदै समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन पनि फिर्ता लगिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा राप्रपाबाट एक जना मात्र सदस्यमा शाही छिन् । उनी समानुपातिक सांसद हुन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिए पनि राप्रपा सरकारमा भने सहभागी भएको थिएन । सत्ता सहकार्यमा भएको आकस्मिक परिवर्तनले मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले बताइन् । ‘मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा बारम्बार सत्ता समिकरणको गलत अभ्यास भएको छ । जनतामा वितृष्णा पैदा भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु परेको हो’ उनले भनिन् । अब सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने शाहीको भनाइ छ ।

राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) भने अनिर्णित बनेको छ । संघीय सरकारबाट बाहिरिसक्दा पनि प्रदेशमा भने एमाले सरकारमै छ । सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारबाट बाहिरिने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय निर्णय पर्खिरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गर्ने व्यवहारका आधारमा मात्रै थप निर्णय गरिने जनाइएको छ । यद्यपि, सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने योजना नरहेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका शाहले औपचारिक छलफलसमेत नभएको जनाए । ‘प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफलको आवश्यकता महशुस भएको छैन’ उनले भने, ‘माओवादीसँग मिलेर काम भइरहेको छ । सहभावका साथ काम भइरहेको छ ।’ समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले एमालेलाई गर्ने व्यवहारमा निर्भर हुने भएकाले अहिले नै यो विषयमा ठोस निर्णय नभइसकेको उनको भनाइ छ ।

सबै कुरा हेरेर मात्रै निर्णय लिइने शाहले बताए । यद्यपि, केन्द्रीय कमिटिको निर्णय नै सर्वोपरी हुने हुनाले केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी दिए । पार्टीले सरकार छाड्ने विषयमा प्रदेशमा सामान्य छलफल भएतापनि ठोस निर्णय केन्द्रले गर्ने शाहले बताए । उनी भन्छन, ‘केन्द्रको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।’

राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमतमा भने परेको छैन । अहिले पनि सरकारसँग बहुमत छ । माओवादीसहित एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारलाई समर्थन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थिएन ।

नयाँ समीकरणअनुसार सरकार फेरबदल हुने अवस्थामा पनि शर्मालाई अप्ठेरो पर्ने छैन । किनभने नयाँ आठ दलिय गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा कांग्रेसका १४ जना, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका एकसहित २८ सांसद उक्त गठबन्धनसँग छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि बहुमतका साथ नयाँ गठबन्धनको सरकार कायम रहनेछ ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री शर्माले पुनः विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ । सत्तासाझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेशसभा सचिव जीवनराज बुढाथोकीले जनाए । उनले भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले यहि नै हुन्छ भन्ने छैन । तर संघीय सरकारले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । नियम एउटै लागू हुन्छ ।’ राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केही तलमाथि हुनसक्ने भन्दै उनले चुनाव नै कुर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताए ।

प्रकाशित मितिः   १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार ०५:०५