फेरिएला प्रदेशको सत्ता–समीकरण ?

कर्णालीमा माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । नयाँ सत्ता समीकरण बनेमा उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन पाउने छैन । त्यसो हुँदा दोस्रो कार्यकालमा पनि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित हुनेछ । पहिलो कार्यकालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन ।

सुर्खेत: केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेर नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेशमा पनि सत्तासमीकरण फेरबदल हुने आँकलन गरिएको छ । त्यसो भएमा कर्णालीमा पुनः नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउनेछन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि माओवादी र एमालेको गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेस–माओवादी मिलेर आलोपालो सरकार चलाएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा सोही समीकरण दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।

सोमवार संघीय सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको एमालेले प्रदेश सरकारको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि, नेताहरूको भनाइअनुसार संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारमा पनि नयाँ समीकरणअनुसारको सरकार बन्ने छ । त्यसो हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिर हुनेछ । अहिले एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।

माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । पहिलो आधा कार्यकाल माओवादी र दोस्रो आधा कार्यकाल एमालेले सरकार चलाउने सहमति थियो । नयाँ समीकरण बनेमा उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन पाउने छैन । त्यसो हुँदा दोस्रो कार्यकालमा पनि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित हुनेछ । पहिलो कार्यकालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन ।

सत्तासमीकरण बदलिए पनि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भने संकटमा परेको छैन । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपनि कांग्रेसले समर्थन गर्नेमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ढुक्कजस्तै छन् । कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपनि कर्णाली प्रदेशमा भने कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थिएन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सीट आवश्यक पर्छ । माओवादी एक्लैसँग १३ सीट छ

नेपाली कांग्रेससँग १४ सीट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक सीट छ भने राप्रपाको एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । सरकार बन्नका लागि माओवादी र कांग्रेसकै सीट पुग्दो छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री शर्मा मुख्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।

यसअघि पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस १० पुसमा समीकरण बदलिएसँगै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै यसपटक पनि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना भएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । ‘नयाँ समीकरणले नै सरकार बनाउने अवस्था आयो भने दुई वर्षपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेगरी अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुने अवस्था बन्नसक्छ’ कांग्रेस नेताले भने । २७ पुसमा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । कर्णालीमा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ । साथै माओवादीकी उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्रीसमेत माओवादीले बनाएको छ ।

अहिले केन्द्रबाट कुनै सर्कुलर नआएकाले प्रदेशमा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल नभएको कांग्रेस, माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा त्यही किसिमको छलफल चल्ने बताइन् । कांग्रेस सांसद हिक्मत विष्टले केन्द्रको कुरा केही नभइ प्रदेशमा छलफल नहुने बताए । ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र प्रदेशमा छलफल होला,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा कुन दलले के गर्ने भन्ने विषय केन्द्रबाट आएपछि त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, अहिले केही भएको छैन ।’

प्रकाशित मितिः   १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०५:०५