संकटमा प्रचण्ड सरकार

दुई महिनामै टुँगियो माओवादी–एमाले सत्ता सहयात्रा

सुर्खेत: गत पुस १० गते बनेको सात दलको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) पनि सोमवार सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पुस १० गते बनेको गठबन्धन भताभुङ्ग भएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हित र स्थिरताविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र र एमालेको सत्ता सहयात्रा दुई महिनामै टुँगिएको हो ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० को सहमति कायम रहेकाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई मत दिने दाबी गर्दै आएका थिए । आइतवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमणमा अन्तिम समयमा रोकिदिएपछि आक्रोशित भएको एमालेले २४ घण्टा नबित्दै सरकार छोड्ने निर्णय गरेको हो । एमाले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी थियो । उक्त दलले अर्थ, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो ।

१२ फागुनमा कांग्रेस, नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) लगायत आठ दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुरानो सत्ता समीकरण भत्किएको छ । अब प्रचण्ड सरकारमा दुई दल मात्र बाँकी छन् भने मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीयमा खुम्चिएको छ । एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‐राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बनाउन साथ दिएका सांसदको संख्या ७७ मा झरेको छ । राष्ट्रपति चुनावले गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि प्रचण्ड सरकार संकटमा परेको छ । पुस ११ गते गठन भएको सरकारलाई प्रचण्डले माघ ३ गते पूर्णता दिएका थिए । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरीदिएपछि गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि खाली छ । त्यसको केही दिनपछि माघ २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‐रास्वपा) का मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । पुस १० गते बालुवाटारमा भएको सहमतिविपरीत माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि फागुन १३ गते राप्रपाले सरकार छाडेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि फागुन १५ मा एमालले पनि सरकार छोडेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्ड ६४ दिनमै अल्पमतमा परेका हुन् । एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । पुस १० गते तीन स्वतन्त्रसहित सात दलका एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सत्ता साझेदारले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधान धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा उक्त दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा दुई सय ६८ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ । कांग्रेसको समर्थन भएकाले एमाले बाहिरिए पनि प्रचण्ड बहुमत छ भनेर विश्वासको मत नलिई बस्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । त्यसअनुसार चैत्र १३ भित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । आठ दलीय गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई समर्थन जुट्नसक्छ । तर, त्यसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । प्रचण्डले तत्काल विश्वासको मत लिने सम्भावना पनि छ ।

सात दलीय गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी ‐जसपा) सरकारमा सहभागी भएको थिएन भने उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ । गएको शुक्रवार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि शनिवार अर्को सत्ता साझेदार राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राप्रपाले सरकार छोडेसँगै समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न नै समस्या भएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ बनेको गठबन्धन दलसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेकाले राष्ट्रपति चुनाव अगाडि नै कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी थालिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशमा के हुन्छ ?

केन्द्र सरकारमा गठबन्धन भत्किएसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिने भएको छ । अहिले एमालेको नेतृत्वमा तीन प्रदेशमा सरकार छन् । पुस १० को गठबन्धन भत्किएपछि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार पनि ढल्ने निश्चितजस्तै देखिएको हो । एमालेले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सातमध्ये माओवादीले दुई, कांग्रेस र जसपाले एक÷एक प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक सत्ता समीकरणले एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ने देखिएको हो । प्रदेशको हकमा निर्णय भइनसकेपनि एमालेले प्रदेशहरूमा माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०५:०५