प्रदेशसभा ‘विजनेश’विहीन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा ‘विजनेश’ विहीन बनेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन सकेको छैन । जसले गर्दा संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

कानुनतः प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिने हो । सरकारले आवश्यक विधेयक टेबुल गरेपछि संसद्मा त्यसमाथिको छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफलसहित पारित भएपछि कानुन बन्छ । तर नयाँ बनेको सरकारले भने प्रदेशसभालाई अहिले कामविहीन बनाएको छ । सरकारले काम दिन नसकेपछि तीन सातादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक माघ ६ गते बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् । त्यसयता प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । कहिले बस्ने भन्ने टुँगो समेत छैन ।

अधिवेशन सुरु भएयता सभाको ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । ति बैठकहरूबाट सभामुख र उपसभामुखको चयनसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै उक्त कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन् । नयाँ कार्यकालमा सरकारले नयाँ विधेयक बनाएर संसद्लाई टेबुल गर्न सकेको छैन ।

सरकारले न नयाँ विधेयक पेस गरेको छ न त अहिलेसम्म सभाका संसदीय समितिहरू गठनसमेत हुन सकेका छन् । सभामा चार वटा विषयगत समितिहरू छन् । सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूलाई ति समितिमा राखिन्छ । उनीहरूमध्येबाट समितिको अध्यक्षसमेत चुन्नुपर्ने हुन्छ । तर नयाँ संसद् सञ्चालन भएको दुई महिना पुग्न लागि सक्दासम्म पनि समिति चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । विधेकहरू दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा छलफल गरेर परिपक्क बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो काम समिति बनाउने हुन्छ । तर सोही काममा ढिलाइ भइरहेको छ । कर्णालीलाई रोग, भोक र अभावबाट मुक्त गर्ने एजेन्डा बोकेर गठन भएको कर्णाली सरकारले आजसम्म प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले फागुनको पहिलो सातादेखि संसद् नियमित गर्नेगरी तयारी गरेको जानकारी दिए । संसद् नियमित गरेर कानुन आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उनले जनाए । मन्त्री जिसीले पहिला संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिएर आवश्यक विधेयकहरू लैजाने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए ।

संसदीय समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रैबाट त्यस विषयमा छलफल अघि बढ्ने जिसीको भनाइ छ । सत्तापक्षसहित प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरेर समितिलाई पूर्णता दिने उनले जनाए । त्यसलगत्तै विधेयकहरू टेबल हुने र छलफलमा जाने मन्त्री जिसीले जनाए । प्रदेशसभा सचिवालयले भने सरकारले विजनेश दिएपछि संसद् सञ्चालनमा आउने जनाएको छ ।

‘कानुन निर्माणमा जनसहभागिता’

कानुनविहीन अवस्थामा द्रूत गतिले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विगतमा बनेका कतिपय कानुनहरू अधुरा–अपूरा छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ । विगतमा बनाइएका विधेयकहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौं । संसदीय समितिको पूर्णता दिएर सम्बन्धित विभागिय मन्त्रालयहरूमार्फत विधेयकहरू टेबल गराउँछौं ।

जुन समूहको लागि कानुन निर्माण गर्ने हो, जसलाई सबै भन्दा बढी लाभ दिन खोजिरहेका छौँ उनीहरूले स्वामित्व महशुस गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्दछौँ । कुनै पनि कानुन बनाउदाखेरी धेरै भन्दा धेरै सरोकारवालको सहभागितामा निर्माण गर्छौं । जस्तै किसानसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउँदा किसानसँग र सञ्चार प्रतिष्ठान विधेक बनाउँदा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेर बनाउछौँ । त्यसैगरी अरु जति पनि कानुन निर्माण गर्छौं त्यो क्षेत्र र समुदायले अपनत्व महशुस गर्नेगरी नै बनाउँछौं ।

कानुन निर्माण गर्ने कुरा मात्रै ठुलो होइन, त्यसलाई लागू गर्दा पनि सम्बन्धित समुदायले स्वामित्व ग्रहण गरेन भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले निर्माण भएको कानुन पनि सहजतापूर्वक कार्यान्वयन होस भन्नका लागि बनाउने र लागू गर्ने दुवै कुरामा हामी सरोकारवालको सहभागिता गराउँछौँ ।