प्रदेशसभा ‘विजनेश’विहीन

तीन सातादेखि बैठक स्थगित, समिति गठनमा ढिलाइ

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा ‘विजनेश’ विहीन बनेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन सकेको छैन । जसले गर्दा संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

कानुनतः प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिने हो । सरकारले आवश्यक विधेयक टेबुल गरेपछि संसद्मा त्यसमाथिको छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफलसहित पारित भएपछि कानुन बन्छ । तर नयाँ बनेको सरकारले भने प्रदेशसभालाई अहिले कामविहीन बनाएको छ । सरकारले काम दिन नसकेपछि तीन सातादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक माघ ६ गते बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् । त्यसयता प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । कहिले बस्ने भन्ने टुँगो समेत छैन ।

अधिवेशन सुरु भएयता सभाको ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । ति बैठकहरूबाट सभामुख र उपसभामुखको चयनसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै उक्त कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन् । नयाँ कार्यकालमा सरकारले नयाँ विधेयक बनाएर संसद्लाई टेबुल गर्न सकेको छैन ।

सरकारले न नयाँ विधेयक पेस गरेको छ न त अहिलेसम्म सभाका संसदीय समितिहरू गठनसमेत हुन सकेका छन् । सभामा चार वटा विषयगत समितिहरू छन् । सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूलाई ति समितिमा राखिन्छ । उनीहरूमध्येबाट समितिको अध्यक्षसमेत चुन्नुपर्ने हुन्छ । तर नयाँ संसद् सञ्चालन भएको दुई महिना पुग्न लागि सक्दासम्म पनि समिति चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । विधेकहरू दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा छलफल गरेर परिपक्क बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो काम समिति बनाउने हुन्छ । तर सोही काममा ढिलाइ भइरहेको छ । कर्णालीलाई रोग, भोक र अभावबाट मुक्त गर्ने एजेन्डा बोकेर गठन भएको कर्णाली सरकारले आजसम्म प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले फागुनको पहिलो सातादेखि संसद् नियमित गर्नेगरी तयारी गरेको जानकारी दिए । संसद् नियमित गरेर कानुन आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उनले जनाए । मन्त्री जिसीले पहिला संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिएर आवश्यक विधेयकहरू लैजाने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए ।

संसदीय समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रैबाट त्यस विषयमा छलफल अघि बढ्ने जिसीको भनाइ छ । सत्तापक्षसहित प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरेर समितिलाई पूर्णता दिने उनले जनाए । त्यसलगत्तै विधेयकहरू टेबल हुने र छलफलमा जाने मन्त्री जिसीले जनाए । प्रदेशसभा सचिवालयले भने सरकारले विजनेश दिएपछि संसद् सञ्चालनमा आउने जनाएको छ ।

 

‘कानुन निर्माणमा जनसहभागिता’

कृष्णबहादुर जिसी मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन

 

कानुनविहीन अवस्थामा द्रूत गतिले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विगतमा बनेका कतिपय कानुनहरू अधुरा–अपूरा छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ । विगतमा बनाइएका विधेयकहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौं । संसदीय समितिको पूर्णता दिएर सम्बन्धित विभागिय मन्त्रालयहरूमार्फत विधेयकहरू टेबल गराउँछौं ।

जुन समूहको लागि कानुन निर्माण गर्ने हो, जसलाई सबै भन्दा बढी लाभ दिन खोजिरहेका छौँ उनीहरूले स्वामित्व महशुस गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्दछौँ । कुनै पनि कानुन बनाउदाखेरी धेरै भन्दा धेरै सरोकारवालको सहभागितामा निर्माण गर्छौं । जस्तै किसानसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउँदा किसानसँग र सञ्चार प्रतिष्ठान विधेक बनाउँदा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेर बनाउछौँ । त्यसैगरी अरु जति पनि कानुन निर्माण गर्छौं त्यो क्षेत्र र समुदायले अपनत्व महशुस गर्नेगरी नै बनाउँछौं ।

कानुन निर्माण गर्ने कुरा मात्रै ठुलो होइन, त्यसलाई लागू गर्दा पनि सम्बन्धित समुदायले स्वामित्व ग्रहण गरेन भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले निर्माण भएको कानुन पनि सहजतापूर्वक कार्यान्वयन होस भन्नका लागि बनाउने र लागू गर्ने दुवै कुरामा हामी सरोकारवालको सहभागिता गराउँछौँ ।

प्रकाशित मितिः   १ फाल्गुन २०७९, सोमबार १४:३७