विश्वास आर्जन गर्दै न्यायिक समिति

सुर्खेत: स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीका सात वटा जिल्लाका पालिकाहरूमा गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । संस्थागत सुुधारमार्फत न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजनाले न्याय सम्पादन प्रभावकारिका विषयमा पालिकाहरूमा अध्ययन गरेको हो । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रूकुम–पश्चिम, मुुगुु, डोल्पा र सल्यानका गरी ३० वटा स्थानीय तहमा उक्त अध्ययन गरिएको थियो । संविधानले न्यायिक समितिले विशेषगरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सानातिना विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान हुन थालेपछि न्यायालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको भन्दै नागरिकहरूले सहज महशुस गरेएका हुन् । न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवन्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने अधिकार छ । सोहीअनुुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास उत्साहजनक पाइएको परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक इमान सुनारले बताए । उनले सुरुवातमा केही अविश्वास भएपनि नागरिकमा पछिल्लो समय न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेको पाइएको जनाए ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० स्थानीय तहमा तीन सय ४६ वटा उजुुरी परेका थिए । चालुु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा उक्त पालिकाहरूमा तीन सय ९१ वटा उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा परेका उजुुरीको संख्या भने न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये एक सय ९६ वटा समाधान गरिएको थियो । यो वर्षको मंसिरसम्ममा तीन सय आठ वटा उजुुरीको समाधान गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिबाट निर्णय निरूपण भएका उजुुरी सात वटा थिए । चालुु आर्थिक वर्षमा ३८ वटा उजुुरी निरूपण भएका छन् । सम्बन्धित पालिकाको मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएका उजुुरी गतवर्ष एक सय ८९ थिए भने यो वर्ष दुई सय ७० समाधान गरिएको छ । ती पाालिकाहरूमा गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुुरीमध्ये एक सय ५० वटा सुनुुवाइ हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, चालुु आर्थिक वर्षमा ८३ वटा उजुुरीको सुनुुवाइ हुन बाँकी छ ।

अध्ययनले स्थानीय तहहरूलाई न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि औंल्याएको छ । ३० वटा स्थानीय तहमध्ये १७ वटा पालिकाले न्यायिक समितिको क्षमता विकास तथा कानुनी सचेतनाका लागि पाँचदेखि ३० लाखसम्म बजेट प्रदेश सरकार र ‘ए टु जेट’ परियोजनासँग माग गरेको बताइएको छ । संयोजक सुनारले कानुनी अज्ञानता र प्रक्रियागत दुुविधाको समस्या भने कायमै रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिलाको तुुलनामा विश्वाससँगै उजुुरीको संख्या बढेको छ, न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको देखिन्छ ।’ स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक आबद्धता हुने भएकाले पनि न्याय सम्पादनमा पूर्वाग्रही बन्न सक्ने आशंकाका कारण धेरै कार्यसम्पादनमा शंका गर्ने गरेका छन् । उनीहरूमा कानुनी ज्ञानको समेत कमी हुँदा पनि न्यायिक समितिले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको सुनिने गरेको छ ।

जुुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक देवती रावल न्याय सम्पादन सहज बनाउन थुप्रै असल अभ्यासहरू थालिएको बताउँछन् । ‘सुरुमा कानुन अधिकृत राख्यौँ, हामीकहाँ अदालती अभ्यासअनुसार न्यायसम्पादन गरिन्छ’ उनले भने, ‘न्याय सम्पादनका लागि वडादेखि पालिकासम्म विभिन्न संरचना बनाइएको छ ।’ उनले वडास्तरमा मेलमिलाप कर्ता, मेलमिलाप संयोजक, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको जनाए । सबैको सहजताका लागि वडाका विवाद वडामै समाधान गर्ने हेतुले त्यसो गरिएको रावलले जनाए । वडाबाट समाधान हुन नसकेका विवाद भने पालिकाको न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी उप–प्रमुुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक सीता जैसीले न्याय सम्पादन सहज बनाउन नगरपालिकाले पटक–पटक तालिम, क्षमता विकासजस्ता कार्यमा जोड दिने गरेको बताइन् । स्थानीय तहबाट न्याय सेवा प्रदान गर्दा पीडितको खर्च कम हुने र छोटो समयमा फैसला हुने हुँदा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उक्त पालिकाका १३ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छन् । अधिकांश मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमै छलफल र समाधान हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा पनि उत्तिकै उजुरी आउने गरेको पालिकाले जनाएको छ ।

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुुख विमला खड्लुुकले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी बढ्दै गइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स–साना विवाद छलफलको माध्यमबाट मिलाउने गरेका छौँ, नागरिकहरू न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुुर केसीले विभिन्न सकारात्मक प्रयासहरू थालिए पनि स्थानीयस्तरमा भइरहेको न्याय सम्पादन सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेमा आमनागरिकले सहज न्याय पाउन सक्ने उनको विश्वास छ । उनले प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लाका जनप्रतिनिधि र कानुनी सहजकर्तालाई क्षमता विकास तालिम दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले गरेको अनुगमनमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा थुुप्रै दुुविधा पाइएको भन्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए ।

प्रकाशित मितिः   २२ माघ २०७९, आईतवार ०५:०५