प्रदेशको वित्तीय प्रगति निराशाजनक
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिना ‐साउन–पुस) मा विकास बजेट १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कर्णाली सरकारले पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च नौ दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै गरेको हो । यो अवधिमा कूल वित्तीय प्रगति १३ दशमलव चार प्रतिशत छ । सरकारले चालुतर्फ १८ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार त्यसमध्ये चार अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार एक सय ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ लाख ५२ हजार ३८ रूपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार चार ४६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड नौ लाख २४ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले आधा वर्षमा विकासतर्फको दुई अर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको हो । खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले पुँजीगत बजेट मासिक दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका अब ६ महिना बाँकी छन् । दोस्रो चौमासिकमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ । अबका ६ महिनामा सरकारले झन्डै ९० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त प्रगति हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ । कर्णाली सरकारले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा पनि कम बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गएको वर्ष दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो । सरकार यसपटक बजेट कार्यान्वयनमा थप कमजोर देखिएको हो । हरेक वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा खर्च गरिँदै आएको छ । कर्णालीमा यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चितप्रायः छ । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको छ । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार गठन भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्चको रफ्तार बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पुस मसान्तसम्ममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित ६ अर्ब ७३ लाख ५९ लाख नौ हजार बजेटमध्ये सात करोड ७३ लाख ५३ हजार चार सय २१ रूपैयाँ खर्च भएको हो । सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आठ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड नौ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये ९५ करोड ८६ लाख ६६ हजार सात सय ३० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो अवधिमा २९ दशमलब नौ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित २१ करोड ५५ लाख नौ हजार बजेटमा ६ करोड २६ लाख ८३ हजार दुई सय ४० रूपैयाँ खर्च गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले हिमाली जिल्लाहरूमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा नगएकाले कम खर्च देखिएको बताए । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा विकास आयोजनाको काम फागुनपछि मात्रै सुरु हुन्छ । त्यसका साथै बजेट कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभावले पनि असर गरेको उनले जनाए । थापा भन्छन्, ‘यसपटक निर्वाचन आचारसंहिताले पनि बजेट समयमै कार्यान्वयनमा जान सकेन ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १४ दशमलव चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले ३० करोड पाँच लाख ५६ हजार सात सय ९७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तीन अर्ब ८० करोड ३२ लाखमध्ये ३९ करोड ९० लाख ५१ हजार पाँच सय ३२ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २५ करोड ६१ लाख ३१ हजार तीन सय ४८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेटको १० दशमलव ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि २९ करोड ८३ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा जसमध्ये चार करोड ५६ लाख ९४ हजार ६ सय ३८ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पाँच अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ९० हजार दुई सय ४० रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब २७ करोड ७२ लाख ६० हजार चार सय ९१ रूपैयाँ खर्च भएको हो । सबैजसो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै दयनीय छ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २० दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ३३ दमललव चार प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । आयोगले ११ करोड ४२ लाख ६८ हजारमध्ये तीन करोड ७७ लाख ५१ हजार सात सय ७७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु वर्षको ६ महिनामा ३४ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट बढी हुने मन्त्रालयहरूले नै समयमै खर्चको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा त्यसको असर समग्र विकास खर्चमा पर्दै आएको छ । सो समस्याको समाधान गर्न खर्च प्रणालीमा सुधारका पहलहरू भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । सरकारले विगतका वर्षहरूमा कार्यसम्पादन करार सम्झौतालगायतका योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वित्तीय प्रगतिमा सुधार भएको थिएन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थापाले विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयले ठोस योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अब नयाँ सरकार आएकाले नीतिगत रूपमै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने उनको अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ । स्थानीय तह अन्तर्गत यो अवधिसम्म १६ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । चार अर्ब ७५ करोड ९४ लाख २९ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये ७९ करोड ३४ लाख ६२ हजार आठ सय ३० रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः ८ माघ २०७९, आईतवार ०५:०५
मुना हमाल ।