मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको पाँच दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले तत्काल पूर्णता पाउने संकेत देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एमाले)ले एक/एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । दुई जनाले मन्त्रीको शपथ लिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा भएपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । जसले गर्दा नियुक्त भएका मन्त्रीसमेत विना विभागीय छन् । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सुरुवातमै सकस देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजकमुार शर्मा र विना विभागीय मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका मंलबहादुर शाही तथा एमालेका विनोदकुमार शाह नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बिहीवार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । स्रोतका अनुसार अहिले महŒवपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्नेमा दुई दलबीच रस्साकस्सी छ । माओवादी केन्द्र र एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षीसमेत धेरै छन् । दलहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सुरुमा सरकारको नेतृत्व लिन हानथाम गरेका सत्तारुढ दलले चार बुँदे सहमतिपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् । यी दुई दलको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने भएका छन् । तर, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीका बारेमा देखिएको खिचातानीको गाँठो फुकाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार अझै केही दिन लम्बिने देखिएको माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् । उनका अनुसार खासगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । दुवै दलको नजर यी तीन मन्त्रालयमा छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिइसकेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । माओवादी भने सकभर दुवै नभए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नछोड्ने अडानमा छ । ती सांसद भन्छन्, ‘मालदार मन्त्रालयमा कुरा नमिलेकाले सरकार विस्तारमा सकस हुने देखिएको छ ।’ यसअघि आठ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद् यसपटक सात सदस्यीयमा झारिएको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एउटा मन्त्रालय घटाउने सहमति बनेको हो । मन्त्रालय घटाएर स्थापनाकालको संख्या ‐सात) कायम गर्ने सहमति भएपनि कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि फुटाइएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय फेरि गाभ्ने तयारी छ । यद्यपि, यसबारे दुई दलबीच ठोस निर्णय भएको छैन । यसले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योल बनेको छ ।

सत्ता साझेदार दुुई दल माओवादी र एमाले सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक तयारीमा जुुटेका छन् । सरकार गठनपूर्व दुई दलबीच भएको आधारभूत सहमतिअनुुसार नै अघि बढ्नेगरी तयारी थालिएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको छ, मुुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउनेछ, हामी अहिले त्यसकै आन्तरिक तयारीमा छौँ ।’ उनले मुुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने संकेत गरिन् । १३ जना सांसद रहेको माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी थुप्रै छन् । सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख माओवादी केन्द्रले पाउनेछ भने सभामुख एमालेले लिनेछ । अहिले माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मन्त्रीका लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग लबिङ्ग गरिरहेका छन् । माओवादी र एमालेले एक÷एक जनालाई मन्त्रीमण्डमा पठाइसकेकाले अब दुवै दलले थप दुई÷दुई जनालाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछन् । मुुख्यमन्त्री ताकेको एमालेले उक्त अवसर नपाएपछि अहिले मुख्य मन्त्रालयहरूको दाबी गरिरहेको छ । विना विभागीय मन्त्री एवम् एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष शाहले कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको जनाए । सरकार गठनपूर्व बुधवार भएको चार बँुुदे सहमतिको मर्ममा टेकेर नै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय लिँदा दुई पार्टीबीच सन्तुुलन मिल्नेगरी छलफल भइरहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री लिएको माओवादी केन्द्रले मुुख्य मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेपछि केही जटिलताहरू देखिएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारीका सवालमा माओवादी केन्द्र उदार बन्नुपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले यसबारे आन्तरिक तयारी र अनौपचारिक छलफल गरे पनि संयुक्त बसाइँ भने भएको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषयले दुई दलबीच औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएको हो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको टुँगो लगाइने बताए । उनी भन्छन्, ‘माओवादीका साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ, कुन मन्त्रालय कसले लिने र कसरलाई पठाउने भन्ने विषयले अझै प्रवेश पाएको छैन ।’ कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० जना सांसद छन् । त्यसमध्ये एक जना मन्त्री नियुक्त र एक जना सभामुखका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । अन्य आठ जनामा संसदीय दलका नेता कँडेलबाहेक सबैजसो मन्त्रीका आकांक्षी छन् । तीन वटा मन्त्रालय एमालेले पाउने भएपछि उक्त दलका सांसदहरू पनि आ–आफ्नो लबिङ्गमा लागेका छन् ।