सत्ताको बागडोर माओवादीलाई, ‘चेपुवा’मा एमाले

सुर्खेत: कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णयले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाउने भएको हो । जसअनुसार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व पाउन लागेको छ । यसअघि पनि नेकपा ‐एमाले)को समर्थनमा माओवादी केन्द्रले पहिलो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । कर्णालीमा पुस २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने छ । सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न भनिएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।

कर्णालीको नेतृत्व माओवादीले पाउने पक्का भएसँगै एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टी जनाएका छन् भने माओवादी केन्द्रका समर्थकहरू उत्साहित छन् । कर्णालीलाई पटक–पटक पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले ‘हेपाह प्रवृत्ति’ देखाउँदै आएको एमाले नेताहरूको आरोप छ । शीर्ष नेतृत्वले कर्णालीको नेता–कार्यकर्ता र जनमतप्रति श्रृंखलाबद्ध रूपमा बेवास्ता गरेको एमाले सुर्खेतका एक नेताले बताए । उनले पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा कर्णालीलाई पदाधिकारीमा नसमेट्नेदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर आउँदा पनि बारम्बार रोक्ने गरिएको गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘लोकप्रिय जनमतका हिसाबले अहिले पनि हामी पहिलो दल हौँ, विगतमा संसद्मा पहिलो दल हुँदा पनि नेतृत्व दिलाइएन, यसपटक फेरि अन्याय गरियो ।’ उनले एमालेको शीर्ष तहमा कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाह रहेको जिकिर गरे ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २०७४ मा २० सीटसहित एमाले पहिलो दल बनेको थियो । एमाले एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या हुँदाहुँदै सत्ता साझेदारका लागि केन्द्रमा बनेको सहमतिको पालना गर्दा नेतृत्व लिन पाएन । त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश भागबन्डा गर्दा कर्णाली माओवादी केन्द्रले पायो । एमालेको समर्थनमा १३ सीट भएको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लियो । माओवादी केन्द्रका तत्कालीन संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको प्रस्तावमा कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसपटक पनि माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । एमाले भने अहिले १० सीटमा खुम्चिएको छ । एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने भएपछि यसपालि पक्कै माओवादीले उसबेलाको गुन तिर्ने अपेक्षा एमाले नेताहरूको थियो । नेतृत्व पाउने लगभग पक्कापक्की जस्तै मनस्थितिमा देखिएका एमालेका नेताहरू पार्टी केन्द्रले पनि साथ दिने भरोसामा थिए । प्रदेश र जिल्लातहबाट पार्टी नेतृत्वलाई सोही अनुसार दबाब दिइँदै आएको थियो । अन्ततः आइतवार साँझ सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा नेतृत्वको भागबन्डा टुंग्यायो, कर्णालीको नेतृत्व फेरि माओवादीकै पोल्टामा प¥यो । त्योपनि पाँच वर्षकै लागि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति गरियो । जसले गर्दा एमालेले यसपटक पनि कर्णालीमा सभामुख र केही मन्त्रालय लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेको तीव्र आकांक्षा यसपटक पनि पूरा नहुने देखिएको हो ।

उसो त कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले अहिले तेस्रो स्थानमा छ । यस हिसाबले नेतृत्व पाउने सम्भावना न्यून भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा बनेको नयाँ समीकरणले प्रदेशमा नेतृत्वको बाजी मार्ने दाउमा एमाले थियो । कर्णालीको बागडोर सम्हाल्न पाउनुपर्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले सशक्त दाबी मात्रै गरेका थिएनन् एमालेका नेताहरू पछिल्लो समीकरणले निकै उत्साहितसमेत थिए । आइतवारको निर्णयले पार्टीका नेता–कायकर्ता निराश बनाएको एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले बताए । उनी प्रदेशसभा सदस्यसमेत हुन् । शाह अहिले प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । शाह भन्छन्, ‘कर्णालीलाई पटक–पटक अन्याय भएको छ, त्यसको पछिल्लो उदाहरण मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा नपार्नु हो, यद्यपि गठबन्धन र पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’ पार्टीको नेतृत्वले नै नसेप्दा कर्णालीमा एमाले चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ । यसपटक पनि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा यामलाल कँडेल थिए । उनी सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चुनिएका थिए । कँडेल एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली इञ्चार्जसमेत हुन् । प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको हस्तक्षेपले कँडेलले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने मौका गुमाएका छन् ।

एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सात दलीय सत्ता गठबन्धनका कारण केन्द्रमाजस्तै कर्णालीमा पनि पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका सबैभन्दा धेरै १४ सांसद छन् । मुखैमा आएको सरकारको नेतृत्व गुमाएपछि कांग्रेस भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगे सत्ता आफ्नो पोल्टामा पर्ने झिनो आशमा कांग्रेस देखिन्छ । २०७४ मा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकमा पाँच सीट रहेको कांग्रेस सुरुवातमा प्रतिपक्षमै थन्किएको थियो । झन्डै ढाइ वर्षपछि एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदारी टुट्यो । एमालेमा आन्तरिक कलह चुलियो । त्यसको फाइदा लिँदै कांगे्रसले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सत्ता उक्लने अवसर पाएको थियो । माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यमा सुरुमा सरकारमा सहभागी मात्रै बनेको कांग्रेसले आलोपालोको सहमतिअनुसार पछि मुख्यमन्त्री नै पायो । त्यसयता अहिलेसम्म कर्णालीको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालमा प्रत्यक्षमा निर्वाचित कांग्रेसका एक मात्र सांसद जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । उनी यसटक पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिएका छन् । नेता शाहीले सरकारमा जाने विषयमा केही नसोचेको बताए । ‘अहिले केन्द्रमा एमाले–माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धन जे छ, यहाँ पनि त्यही हुने हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो हुन नसके पछिको कुरा भयो, अहिलेसम्म कांग्रेसले यसबारे केही सोचिसकेको छैन ।’

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाउने निर्णय भएसँगै सरकार गठनका लागि अनौपचारिक छलफल अघि बढेको छ । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शर्माले केन्द्रको निर्णयअनुसार नै कर्णालीमा सरकार गठन हुने र त्यसका लागि छलफलहरू थालिसकिएको जनाए । उनले सत्ता साझेदार एमालेसँग कर्णालीमा सरकार गठनका विषयमा औपचारिक संवाद भने भइनसकेको बताए । ‘यही पुस २७ गतेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने भएकाले अहिले अनौपचारिक रूपमा छलफल अघि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयबमोजिम नै यहाँ तयारी भइरहेको छ ।’ नेता शर्माले बाहिर आउने प्रतिक्रियाभन्दा पनि केन्द्रको आधिकारिक निर्णयमा टेकेर आफूहरू अघि बढ्ने जनाए । ‘यहाँ माओवादी केन्द्र र एमालेकै सरकार बन्छ, सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्छ,’ उनले भने । संविधानतः तीन तहकै सरकार स्वायत्त रहने व्यवस्था भएपनि प्रदेशका हरेक गतिविधिमा केन्द्रको हस्तक्षेप र निर्णय नै हाबी हुँदै आएको छ । केन्द्रको चर्को हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा माथिबाटै शासित रहेको आलोचना सुनिने गरेको छ । एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले कर्णालीलाई अन्याय गरिहेको भन्दै अहिले नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालहरूमा चरम असन्तुष्ट पोखिरहेका छन् । एमाले समर्थक कतिपयले कर्णालीले अब केन्द्रको हेपाह प्रवृत्तिविरुद्ध उठ्नुपर्ने र काग्रेससँग समीकरण गरेर भएपनि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ पुष २०७९, मंगलवार ०५:०५