सांसदहरू आफ्नै कार्यभारमा अलमल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन निर्माण ग¥यो । कतिपय महŒवपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन सकेनन् । सुरुवातीमै प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको सहजै टुँगो लगाएर उदाहरणीय बनेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पछिल्लो समयमा अपेक्षित कामहरू भएनन् । गएको कार्यकालमा संसदीय अभ्यासमै बिरलै देखिने ‘फ्लोर क्रस’जस्ता गतिविधि पनि कर्णालीमै भए । सांसदहरू सत्ता राजनीतिको खेलमा बढी केन्द्रित हुँदा कर्णाली प्रदेशसभा आलोचित बन्यो । सांसदहरूलाई मूल दायित्वबाट विमुख भएका आरोप लागे । प्रदेशसभा पछिल्ला झन्डै तीन वर्ष नीति निर्माणभन्दा पनि सरकार गिराउने र जोगाउने खेलमा नै बढी रुमलियो । जसका कारण कानुन निर्माण र जनजीविकासँग जोडिएका सवाल ओझेलमा परे । संख्यात्मक हिसाबले कानुन निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि महŒवपूर्ण कतिपय कानुन निर्माण हुन सकेनन् । जो पहिलो कार्यकालमै बनिसक्नु पर्ने थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तयारी अवस्थामा रहेका ११ वटा महŒवपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए ।

अघिल्लो प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास, दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण लगायतका विधेयकलाई कानुनको रूप दिन सकेन । जनजीविकाका सवालमा बनेका थुप्रै विधेयक सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा परेनन् । प्रदेशसभाले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अब भने प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा केही पुराना अनुहार दोहोरिए पनि अधिकांश नयाँ छन् । सांसदहरूको यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । विकास निर्माणमा भन्दा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनमैत्री कानुन निर्माणमा सांसदहरूले ध्यान दिन आवश्यक रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा केही राम्रा अभ्यास भएपनि कतिपय कानुन निर्माणमा अपरिपक्वता देखिएको उनले बताए । लम्साल भन्छन्, ‘अबको संसद् यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, कानुन निर्माण गर्दा पारदर्शी र पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ ।’ उनले अघिल्लो कार्यकालमा कानुन निर्माणका प्रक्रिया पारदर्शी नभएको दाबी गरे । कर्मचारीहरूले तयार गरेर पर्याप्त छलफलविनै केही कानुनहरू बनेको भन्दै उनले यसतर्फ सांसदहरू गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाए । पहिलो कार्यकालमा हतारमा कानुन निर्माण गरिँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलतासमेत देखिएका थिए । प्रदेशसभाले संसद् भवन मात्र खुला नराखेर कानुन निर्माणमा पनि खुलापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कतिपयको मत छ ।

गएको कार्यकालमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्ने तथा सत्ता राजनीतिको खेललाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने, जनताको आवाज बोल्ने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएपनि त्यसो हुन नसकेको पाइएको हो । कर्णाली सरकारका पूर्व मूख्यन्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनाल प्रदेशसभा सदस्यहरू विधायकीको भूमिकामा रहने हुँदा जनमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले विकासका लागि संरचना मात्रै बनाउनुको साटो त्यसको दिगोपनाबारे नीति निर्माण बढी आवश्यक हुने बताए । ‘विकास गर्ने भनेको भौतिक संरचना बनाउने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई चाहिएको सन्तुलित र समावेशी विकास हो, यसका लागि ऐन, कानुन प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ खनालले कर्णाली गरिब, पिछडिएको मात्र नभइ सम्भावनाहरूको खानी हो भनेर सोहीअनुसार सांसदहरू नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने जनाए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले योजना पार्नेभन्दा विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सवालमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार आफै विकासका आश्वासन दिने र बजेट बाँड्ने पद प्रदेशसभा सदस्यहरूको होइन । विधि निर्माण गर्ने विधायकको भूमिकामा हुनुपर्ने उनीहरू भने कार्यकारी भूमिकामा भएझैँ विकासका आश्वासन बाँड्छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधायकी भूमिकाभन्दा विकासे कामलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जसले गर्दा पनि अघिल्लो कार्यकालमा संसद् जनमैत्री कानुन निर्माण र जनचासोका सवालमा कमजोर बनेको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्जुन ऐडी संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले अब प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पछिल्ला पाँच वर्षका गतिविधिले नागरिकहरूमा निराशा देखिएको छ, प्रदेश संरचनाको औचित्य छैन भन्ने विचारहरू आइरहेका छन् । यसलाई चिर्नु अबको संसद्को चुनौती हो ।’ प्रदेशसभा सदस्यहरूले अघिल्लो कार्यकालमा बनेका कानुनहरूको पुनरावलोकन गरेर विगतका त्रुटि सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अबको पाँच वर्ष जनताले देख्ने र महशुस गर्नेगरी ऐन, कानुन निर्माणमा सांसदहरू केन्द्रित बन्नुपर्ने सहप्राध्यापक ऐडीको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘सांसदहरू विधायकी हुन् र यिनले विकासभन्दा कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न कठिन छ ।’ सांसदहरूले विकास ल्याउने एजेण्डा लिएर नै चुनाव जित्ने गरेकाले उनीहरूको प्राथमिकतामा विकास योजना नै पर्ने गरेको उनले जनाए । आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई कार्यान्वयन तहमा निरन्तर खबरदारी गर्दै जान सके सांसदहरू विस्तारै आफ्नो दायित्वतर्फ उन्मुख हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन आज

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन आज (सोमवार) बस्दै छ । प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सीट व्यवस्थापनलगायतका आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाउने र दलीय धारणा राख्नेलगायतका कार्यतालिका रहेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।