मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यनै उदासीन

सुर्खेत: मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यकै भएपनि त्यसमा सरकारी निकायहरू चुकेको पाइएको छ । सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेका हुन् । मानव अधिकार हनन्का घटनाहरूमा राज्यपक्षको संलग्नता बर्सेनि बढ्दो देखिएको छ । विभिन्न घटनामा राज्यपक्षबाटै कानुनको उल्लंघन र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार हुँदा मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती हुने गरेको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा चार सय ३० जना पीडित बनेका थिए । जसमध्ये ३४ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएका थिए । त्यसमा पुरुषको संख्या ३० र महिलाको संख्या चार जना रहेको छ । राज्यपक्षले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्दा कारागारमा दुई जनाको मृत्यु भएको, सात जना गिरफ्तार परेका, दुई जनालाई धम्की र आठ जनालाई कुटपिट गरिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट सात जनालाई वञ्चित गरिएको तथा सोही क्रियाकलापमा संलग्न एक जनाको सरकारी पक्षबाट हत्या भएको जनाइएको छ । इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा गैरराज्यपक्षबाट विभिन्न घटनामा तीन सय ९४ जना पीडित भएका छन् ।

त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा चार सय ८४ जना पीडित भएका थिए । त्यसमध्ये ५८ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएको तथ्याङ्क छ । उक्त वर्ष २७ जना गिरफ्तार भएका थिए । सोही वर्ष गैरराज्यपक्षबाट ३१ जनाको हत्या हुँदा राज्यपक्षबाट एक जनाको हत्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । सरकारी निकायबाट हत्या, अमानवीय व्यवहार, घाइते, यातना दिने, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारजस्ता सवालबाट वञ्चित गर्नेलगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने गरेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ माघ १८ गते जुम्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गुठिचौर गाउँपालिका–३ गज्र्याङ्कोटका १३ वर्षीय किशोर पदम बुढाको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भयो । प्रहरी हिरासतमा प्रहरी जवान कृष्ण अधिकारीले यातना दिएका कारण उनको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका बुढा कुटपिटका कारण घाइते भएपनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी पछिल्ला केही वर्षयताका तथ्याङ्क हेर्दा राज्यपक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दोक्रममा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नै हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो, तर त्यस्ता घटना झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।’ मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा राज्य खासै गम्भीर नभएको उनले बताए । आम नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको उनले जिकिर छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई राज्यले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला तथा घरेलु हिंसालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको बताइएको हो । मानव अधिकारको संरक्षण तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नैै गम्भीर नहुँदा अवस्थामा सुधार नआएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू भइरहेका छन् । खासगरी कर्णालीमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेको पाइएको छ । कर्णालीका नागरिकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको समेत राम्रोसँग उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोला मानव अधिकारको क्षेत्रमा राज्य संवेदनशील नभएको बताउँछन् । उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, औषधि उपचारलगायतका विषयमा तत्कालै कामहरू भएपनि कारबाहीको विषयमा भने राज्यले बेवास्ता गरेको जनाए । मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने भन्दै उनले यसतर्फ संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको औल्याए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूलाई यातना दिने गरेको, मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तह र प्रशासनमा बजेटको व्यवस्थापन नगरिएको, अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ गर्ने गरेका जस्ता उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार आयोगले मानव अधिकारका सवालमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत पूर्ण र ४५ प्रतिशतसम्म आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । मानव अधिकार हनन्का घटनाका पीडकहरूलाई पनि राज्यले कारबाही गर्न खासै चासो नदिने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ पुष २०७९, मंगलवार ०५:०५