व्यवस्थित नगर बनाउन भूमिको वर्गीकरण
सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भूमिको व्यवस्थित उपयोगका लागि नयाँ मादण्ड तयार गरेको छ । पालिकाले भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणसम्बन्धी नीति बनाएर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त मापदण्डमा खासगरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । नगरभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड तथा आधारहरू तय गरिएको हो । नगरको जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । नगरपालिकाले आवासीय, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, व्यावसायिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवम् पुराताŒिवक र सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रहरूमा जमिनको वर्गीकरण गरेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले अब यही मापदण्डमा टेकेर जग्गा तथा भू–उपयोगका काम अघि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिको वर्गीकरण गरी मापदण्डहरू तयार पारेका छौँ, अबदेखि यसैलाई आधार मानेर अघि बढिनेछ ।’
भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई अद्यावधिक गर्न मापदण्ड र आधारहरू निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो मापदण्ड भू–उपयोग परिषद्बाट सिफारिस भइ नगरपालिकाको बैठकबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । नगर प्रमुख ढकालले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझाइसकेको बताइन् । भूमिको ठोस उपयोगको नीति अभावमा अव्यवस्थित बन्दै गएको वीरेन्द्रनगरलाई यो मापदण्डले व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याउँदा औचित्य र आवश्यकतालाई ख्याल गरिएको बताइएको छ । यसअघि भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजना नहुँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल र खोलानाला अतिक्रमणमा परेका छन् । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डिकरण वीरेन्द्रनगरमा अर्को ठूलो समस्या छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा उपत्यकाको खेतीयोग्य जमिन मासिदै गएको छ । नगरमा हचुवाका भरमा बस्ती विकास गरिँदा अव्यवस्थित बनेको छ । अहिले निर्माण गरिएको मापदण्ड र तय गरिएका आधारहरूले ती समस्याको दिगो रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय भू–उपयोग ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही ऐनका प्रावधानमा रहेर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र भूमिको सही सदुपयोगका लागि नीति तयार पारिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा अव्यस्थित सहरीकरण बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न निश्चित मापदण्डहरू तय गरिएका हुन् । नीति तयार गर्नअघि नगरपालिकाले सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा सुझाव लिएको थियो ।
के छ मापदण्डमा ?
नगरपालिकामा अबदेखि कृषिको लागि न्यूनतम् ६ सय ७५ वर्गमिटर र आवासका लागि न्यूनतम् एक सय ३० वर्गमिटर नघट्ने गरी कित्ता काट गर्नुपर्ने छ । घडेरीको हकमा १० मिटर चौडाइ बाटो हुनुपर्ने गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै, घर निर्माण गर्दा कम्तीमा दुईदेखि ६ मिटरसम्म ‘सेडब्याग’ जग्गा छोड्नुपर्ने भएको छ । रत्न राजमार्गको दायाँबायाँ एक सय मिटरभित्र व्यावसायिक उन्मुख र सोभन्दा बाहिरको बसोबास योग्य जग्गा, उक्त सडकको व्यावसायिकपछि दुई सय मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र तोकिने उल्लेख छ । रत्न राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको साविकको १ देखि १२ वडासम्म वीरेन्द्रनगरको पुरानै गुरुयोजनाअनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा कायम गर्ने मापदण्डमा जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचनाहरू तत्काल हटाइ संरक्षणको नीति लिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नगरपालिकाले हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रलाई उपयुक्तताको विश्लेषण गरेर पूर्वाधार विकास र सुकुम्वासी समस्या समाधानको बस्ती विकासका लागि प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । जग्गाको मूल्य निधारण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । मापदण्डअनुरूप रत्न राजमार्गदेखि दक्षिणको भू–भागमा अनियन्त्रित तरिकाले विनायोजना सडक खोलिएको र त्यसले गर्दा सहर अस्तव्यस्त हुने नगरपालिकाको ठहर छ । पालिकाले अबदेखि सडक खोल्न अतिआवश्यक परेमा मात्र ‘ल्याड पोलिङ’ वा सो सरहको वैज्ञानिक अवधारणमा टेकेर काम गर्ने जनाएको छ । जसका लागि स्थानीयले आफैँ पनि २५ हजार वर्गमिटर पु¥याएर ‘ल्याण्ड पोलिङ’ का लागि नगरपालिकामा माग गर्न सक्ने छन् । नगरपालिकाको नयाँ मापदण्डमा सहरी चापलाई मध्यनजर गरेर मात्र सडक निर्माण तथा नयाँ सडक विस्तार गरिने उल्लेख छ । मुख्य सडकसँग जोडिनै पर्ने सडकको हकमा भने नगरपालिकाले खटाएको नापी टोलिले सम्भाव्यता अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
हाल नक्सा पास भएर बनिसकेका घर, सडकलगायत अन्य क्षेत्र भने यो नीतिअनुसार समावेश नहुने बताइएको छ । नगर क्षेत्रको सम्पूर्ण भू–भागमा ‘ड्रोन सर्भे’ गरी त्यसबाट आएको नतिजाअनुसार भू–उपयोग क्षेत्रको अन्तिम नक्सा तयार गरिने मापदण्डमा जनाइएको छ । नगर क्षेत्रका वडा नं. १३, १४, १५ र १६ का छरिएर रहेका घरधुरीलाई एकीकृत गर्ने, बाहिरबाट बसाइँ सरेर आउनेलाई उपयुक्त हुने गरी उचित ठाउँ छानेर सम्पूर्ण सेवा सुविधा पु¥याइँ नमुना बस्ती विस्तार गर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । यी वडामा पर्यटन क्षेत्रसँगै मासु, फलफूल, दुध तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिइ कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्र कायम गरिने बताइएको छ ।
प्रकाशित मितिः ३ पुष २०७९, आईतवार ०५:०५
मुना हमाल ।