बेरोजगारी समस्याको बेवास्ता
कर्णालीमा रोजगारीका अवसरहरु न्यून छन् । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बेरोजगारी ब्याप्त छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बेरोजगारी समस्या झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी छैनन् । बेरोजगार समस्या ज्युँका त्युँ छ । कर्णालीका नागरिक रोजगारीका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । बर्सेनि हजारौं नागरिक ज्यालामजदुरीको काम खोज्दै भारतका विभिन्न सहर पुग्छन् । बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई गाउँमै रोक्न तीन वटै तहका सरकार असफल छन् । आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा कर्णालीबासी भारत जान बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो छ । छोटो अवधिको उक्त रोजगार कार्यक्रमको लाभ लक्षित वर्गले लिन पाएका छैनन् । यो कार्यक्रमले सबै बेरोजगारलाई समेट्न सकेको छैन ।
बेरोजगारी समस्या प्रदेश सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममै पर्छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । रोजगार कार्यक्रमका कार्यविधि र प्रक्रिया झन्झटिला छन् । ती कार्यक्रम लक्षित वर्गको सहज पहुँच छैन । सरकारी नीति र कार्यक्रमबीच तालमेलको अभाव उस्तै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि भएको सर्वदलीय निर्णय र विपक्षी दलसँगको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रममा विवादित बनेका पुरानै योजना यसपालि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिबाट सिधै इमेल वा सफ्टवेयर प्रणालीमा प्राप्त भइ छनोट गरिएका योजनाहरु हटाउने र पुरानै कार्यविधिअनुसार बजेट यथावत राखी फेरि योजना माग गर्ने सहमति थियो । सोही सहमतिका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट पारित गरिएको थियो । तर, उक्त सहमति लत्याउँदै सरकारले पुरानै प्रक्रियाबाट योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसबाट इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका पालिकाहरुका बेरोजगार व्यक्तिहरु मर्कामा परेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले अनलाइनमार्फत आएका योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । चालु वर्षका लागि गएको फागुनमा अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिएका थिए । त्यसमा सबै पालिकाले सहभागिता जनाउन सकेनन् । जसले गर्दा ३६ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना नै छनोट भएनन् । ती वडामा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलापबाट सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराइ गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म अर्बाैं बजेट खर्च भएको छ । तर, यो कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन विवरणसमेत सरकारले राखेको छैन । योसहित प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रममा लापरबाही देखिन्छ । बेरोजगारी समस्या झनै जटिल बन्दै गएकाले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
सम्पादकीय ।