मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सहमति विपरीत पुरानै योजना सञ्चालन

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि भएको सर्वदलीय सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रममा विवादित बनेका पुरानै योजना कार्यान्वयन गरिने भएको हो । उपभोक्ता समितिबाट सिधै इमेल वा सफ्टवेयर प्रणालीमा प्राप्त भइ छनोट गरिएका योजनाहरु हटाउने र पुरानै कार्यविधिअनुसार बजेट यथावत राखी फेरि योजना माग गर्ने सहमति भएको थियो । खासगरी सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा ‐एमाले)बीच सहमति भएपछि गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले गएको साउन ४ गते सूचना जारी गरेर साउन १५ गतेभित्र आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनेको थियो । त्यसरी आएका योजनाको बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति विपरीत योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

सहमतिअनुसार नयाँ योजना माग गर्दा अधिकांश पुरानै आएकाले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ । आयोजना छनोट तथा सिफारिसका लागि समन्वय समितिको सचिवालय, सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र सुर्खेतको हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई भनिएको थियो । स्थानीय तहहरुबाट छनोट भएर आएका योजना लत्याएर पुरानै योजना लागू गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले अनलाइनमार्फत आएका योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको फागुनमा अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरेको थियो । विपक्षी दल एमालेले संसद्मा यो कार्यविधिमाथि त्रुटि रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि फेरि योजना माग गरेर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका वडाहरुमा २० लाख र अन्य जिल्लामा १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लाका स्थानीय तहका वडामा २० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

३६ वडाका योजना अन्योल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दुर्गम जिल्लाका करिब ३६ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट भएका छैनन् । योजना, अनुगमन, तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका नविन ढकालले कर्णाली प्रदेशका सात सय १८ वटा वडामध्ये करिब ३६ वटा वडाबाट योजना नै माग नभएको बताए । अनलाइनमार्फत योजना माग हुँदा इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका पालिकाहरुबाट योजना नआएको बुझिएको छ । अनलाइनमार्फत सिधै योजना माग गरिए पछि स्थानीय तहले समेत यसमा चासो दिएका थिएनन् । योजना माग नभएपछि यि वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ ।

प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलापबाट सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराइ गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा सडक, सिंचाइ, खानेपानी, नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, ताल तलैया जलशय निर्माण खेल मैदान, विद्यालय भवन, कृषि, स्वास्थ्य भवन, लघुजलविद्युत विकास र पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा रहेर योजना माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष विभिन्न योजना सञ्चालन भए पनि लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । उक्त छोटो अवधिको रोजगार कार्यक्रमले सबै बेरोजगारलाई समेट्न सकेको छैन । रोजगारी दिन प्रदेश सरकारले योसहित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि बेरोजगार समस्या भने ज्युँका त्युँ छ । कर्णालीबाट बर्सेनि हजारौं नागरिक रोजगारका लागि भारतका विभिन्न सहर पुग्ने गरेका छन् । बरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई गाउँमै रोक्न सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएका हुन् । कर्णालीबाट रोजगारीको खोजिमा भारत जानेको लर्को लाग्छ । आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा कर्णालीबासी भारत जान बाध्य छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटसमेत घटाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ढेड अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा यो वर्ष त्यसको तुलनामा ४२ करोड कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । कर्णाली सरकारले गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म अर्बाैं बजेट खर्च गरिसकेको छ । झन्डै चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा हालसम्म पाँच अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । यो कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन विवरणसमेत सरकारसँग छैन ।

प्रकाशित मितिः   २७ मंसिर २०७९, मंगलवार १२:१४