भू–उपयोग नीति बनाउँदै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जमिनको व्यवस्थित उपयोग गर्न नीति बनाउने भएको छ । नगरभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले वीरेन्द्रनगरमा पछिल्ला वर्षहरूमा जनसंख्याको चापसँगै तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ । भूमिको प्रयोगसम्बन्धी स्थानीय सरकारसँग ठोस नीति नहुँदा व्यवस्थापनमा अलमल देखिन्छ । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भू–उपयोग नीति बनाएर नगरपालिकामा रहेका विभिन्न भू–भागलाई ‘ल्याण्ड जोन’ क्षेत्रहरूका रूपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको बताइन् । उनका अनुसार नगरपालिकामा रहेको जमिनलाई अब कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइने छ । भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजनाको अभावमा वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला अतिक्रमण बढ्दो छ । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डिकरण गरिँदा उपत्यकाको खेतीयोग्य जमिन पनि मासिदै गएको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन मासेर हचुवाका भरमा बस्ती विकास गरिँदै आएको छ । यी सबै सवालको दीगो र योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले भू–उपयोग नीति बनाएर लागू गर्ने तयारी थालिएको हो ।

नगरमा रहेको जमिनको वर्गीकरण गर्दा आवश्यकताका आधार गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । राष्ट्रिय भू–उपयोग ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहले नदी तथा तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा) उत्खनन् क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै आधारमा टेकेर वीरेन्द्रनगरको पनि भू–उपयोग नीति बनाउन लागेको नगरपालिकाका भूमि सेवा केन्द्र प्रमुख टंक लामिछानेले जनाए । ‘अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दो छ, खोलानाला र सार्वजनिक ठाउँमा अतिक्रमण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोकेर नगरको व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध विकासका लागि भू उपयोग नीति बनाउने तयारी गरिएको हो ।’ लामिछानेले पछिल्ला वर्षहरूमा जग्गा खण्डीकरणलगायतका अव्यवस्थित बसोबासका कारण नगरपालिकालाई सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

नगरपालिकाले ल्याउन लागेको उक्त नीतिले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा कृषि, आवास र व्यावसायिक क्षेत्र अनिवार्य रहेको र अन्य विषयहरू आवश्यकताका आधारमा छलफल गरेर भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । अबको केही दिनभित्र भू–उपयोग नीतिको खाका तयार हुने जनाइएको छ । अहिले पालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । राय संकलन पश्चात् नीतिको खाकालाई अन्तिम रूप दिनेछ । केही दिन यतादेखि नगरपालिकाले यसै विषयमा वडास्तरमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ । नगर प्रमुख ढकालले भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन बैठक तथा छलफल गरेर सुझाव संकलनका काम भइरहेको जनाइन् । ‘भू–उपयोग नीति निर्माणको लागि वडा तहदेखि छलफल अघि बढाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अबको केही महिनाभित्रै नीति तयार गरेर लागू गर्ने तयारीमा छौँ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वटा वडा छन् । जसमध्ये वडा नं. १ देखि १२ सम्म उपत्यकामै पर्दछन् । नगरपालिका १ देखि १२ वडा पहिलेकै ‘प्लानिङ’ अनुसार राख्ने र अन्य क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । नगरपालिकाले नीतिमा खासगरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा जोड दिने जनाएको छ । व्यवस्थित बसोबासका लागि ‘प्लटिङ’ गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा स्थानीय सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने नीति बनाइँदै छ । सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने क्षेत्र र ठाउँहरू समेत सोही नीतिमा तोकिने छन् । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभन्दा बाहिरका वडा नं. १३, १४, १५ र १६ लाई कृषि तथा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने गरी नीतिको खाका तयार गरिँदैछ । उपत्यकामा पर्ने वडाहरूमा आवास र कतिपय ठाउँहरू कृषि क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी नीति निर्माणको तयारी भइरहेको छ । नगरको हालको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरेर भूमिको व्यवस्थित उपयोगबारे नीति बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

बढ्दो सहरीकरणले अस्तव्यस्त बनेको वीरेन्द्रनगर अहिले पनि गुरुयोजनाविहीन छ । ठोस गुरुयोजनाविनै नगरपालिकाले हचुवाका भरमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारसँग भूमिको उपयोगबारे नीतिसमेत नहुँदा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । नगरले झन्डै चार दशकभन्दा पुरानो गुरुयोजनाका भरमा हालसम्म काम गर्दै आएको छ । व्यवस्थित सहरका रूपमा अघि बढाउन दीर्घकालीन सोचसहितको गुरुयोजनाको अवधारणा अघि सारिए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । पाँच वर्षअघि स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमै थालिएको गुरुयोजना निर्माणको काम अझै अधुरै छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार ०५:०४