केन्द्रीकृत मनोविज्ञानकै निरन्तरता

मुलुकले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । संघीयताअनुसारै तीन तहका सरकार बने । पहिलो पटक प्रदेश संरचना निर्माण भयो । प्रदेशमा पनि अलग्गै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बने । सोहीअनुसार सरकारी संरचनाहरू तयार भए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टी संरचनालाई पनि प्रादेशिक बनाए । तर व्यवहारिक रूपमा भने अझै पनि केन्द्रीकृत मनोविज्ञान र व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो पाँच वर्षको अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ । राजनीतिक दलहरूका निर्णयहरू हुन् या प्रदेश सरकारलाई दिइने अधिकारका सवालमा विकेन्द्रीकरणको मर्म अबलम्बन हुन सकेको छैन । हालै भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ । यही मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको देशभरको अन्तिम मतपरिणाम भने घोषणा हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाका केही निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया केही दिन पर सर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभरको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न पुसको पहिलो सातासम्म लाग्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेशमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकमा कुन दलले कति सीट पाउने भन्नेबारे लगभग निश्चित भएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा नगरेकाले कर्णालीको नयाँ संसद् र सरकार कहिले गठन हुन्छ भन्ने अन्योल छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा प्रष्ट भएपछि मात्रै प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । आयोगले देशभरकै अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेपछि कर्णालीको संसद् र सरकारको पनि गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । आयोगले प्रदेशको मात्रै अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर संसद् गठनको प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने भएपनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो छाँट देखिएको छैन । प्रदेशको संसद् र सरकार गठन प्रक्रियाका लागि पनि केन्द्रकै निर्णयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

संघीयताले तीनै तहलाई आफ्नै अधिकार क्षेत्र दिएको छ । यो विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हो । विकेन्द्रीकरण संरचना मात्रै होइन अधिकार र निर्णयको पनि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा हो । तल्लो तहका निर्णय अधिकार तल्लो तहलाई नै दिनुपर्ने मान्यता हो । तर न राजनीतिक दलहरूका प्रदेश संरचनाले आफू मातहका निर्णय गर्न सक्दछन् न सरकार गठनको विषयमा । सबैखाले राजनीतिक निर्णय केन्द्रबाट हुने गरेका छन् । यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गरेको देखिदैन ।

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०७९, आईतवार ०५:००